सरकारची घोषणा म्हणजे, नव्या बाटलीत जुनीच दारू : अंबादास दानवेंची टीका !

Santosh Gaikwad September 16, 2023 06:11 PM

मुंबई : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शनिवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाडयाच्या विकासासाठी  तब्बल ४६ हजार ५७९  कोटी ३४ लाख रुपयांची घोषणा केली. त्यावरून विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी शिंदे फडणवीस सरकारवर टीका केली आहे. सरकारच्या या घोषण म्हणजे  नव्या बाटलीत जुनीच दारू अशाच आहेत.

ज्या मराठवाडयाच्या प्रकल्पांची जंत्री वाचली गेली. ज्या मराठवाड्याच्या प्रकल्पांची जंत्री वाचली गेली, त्यातील रक्कम ही मराठवाड्यात नगण्य प्रमाणात खर्च झाली आहे. २०१६ सालच्या घोषणा काढून पाहिल्या तर या दोन्हीत किंचितही फरक नाही, अशी टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.

अंबादास दानवे म्हणाले, ५० मिनिटांच्या बैठकीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मराठवाडा अशा परिस्थितीत असताना महागडे सूट बुक करण्यावर आम्ही बोट ठेवले. म्हणूनच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना शासकीय विश्रामगृहात राहायला जावे लागले. मराठवाड्यचा अपेक्षाभंग आज ‘मिंधे सरकार’ने केला आहे. जनता सर्व पाहते, एवढं लक्षात ठेवा, असा इशाराही त्यांनी दिला.
 
ज्या वॉटर ग्रिड योजनेचा खून मविआ सरकारने केला या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीकेला  उत्तर देताना दानवे म्हणाले की, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या काळातच  त्या योजनेचा पहिला टप्पा पैठण (२८५ कोटी), गंगापूर-वैजापूर (१०७५ कोटी) मंजूर झाल्या होत्या. कोणत्या तोंडाने म्हणता की, माविआ सरकारने काहीच केले नाही ? असा सवाल त्यांनी केला आहे. ठाकरे सरकार अकार्यक्षम होते तर, त्याच सरकारमधील दोघे प्रमुख (एक नंबरचे नेते) आजच्या सरकारमध्ये आहेत. मग ते सरकार अकार्यक्षम कसे ? असाही प्रश्नही दानवे यांनी उपस्थित केला.

 
सरकारने सिंचनाच्या दृष्टीने ज्या घोषणा केल्या, त्यामधील ‘पार-गोदावरी’ सिंचन योजना मुख्यमंत्र्यांनी सांगून दाखवावी. ज्या ‘हायब्रीड ऍन्युटी’ योजनेचा उल्लेख झाला, ही योजना भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते पोसण्यासाठी वापरली जात आहे. पैसे दिले गेले, पण या योजनेतील प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेला नाही. ज्या जालना सीडपार्कचा विषय चर्चेला गेला त्या सीडपार्कसाठी तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीच जमीन उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यापुढे हे काम तसूभरही पुढे सरकले नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

 १४ हजार कोटींच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन सिंचनाच्या कामाला चालना देण्याचा देखावा करण्यात आला. याच कामांच्या सर्वेक्षणासाठी ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली. अजून सर्वेक्षणच झालेले नाही तर मग १४  हजार कोटींची मान्यता कशी देता येऊ शकते? असा सवाल दानवे यांनी केला. उद्धव ठाकरे सरकारने वैतरणा-मुकणे सिंचन प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. त्यांनी हे काम पूर्ण करून दाखवावे असे आव्हान या सरकारला आहे असेही दानवे म्हणाले.

------