मुंबई :  डोंबिवली येथे एमआयडीसीतील  स्फोटाप्रकरणी राज्याचे प्रधान सचिव उद्योग, प्रधान सचिव कामगार आणि प्रधान सचिव पर्यावरण यांची उच्च स्तरीय समिती नेमली आहे. ही समिती तीन आठवड्यात अहवाल सादर करणार आहेत. ए बी सी क्षेणी च्या इंडस्ट्रीचा आढावा घेणार आहेत. ज्या कंपनीने नियमांचे उल्लंघन केले आहे किंवा अनधिकृत बांधकाम केले असेल या सगळ्या बाबींचा सुद्धा आढावा घेतला जाणार आहे.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीला भेट दिली त्यावेळी त्यांनी काही निर्देश दिले आहेत त्याचे तंतोतंत पालन या समितीकडून आणि संबंधित अधिकारी यांच्याकडून केले जाणार आहे. अशी माहिती महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.  मंत्रालयात या संबंधित आढावा बैठक घेतली होती.

 सामंत पुढे म्हणाले की दोन वर्षापूर्वी एम आय डी सी आणि त्यातील केमिकल कंपन्यांचे स्थलांतरण करण्याचा निर्णय झाला होता. २०२२ मध्ये ठराव देखील झाला होता. मागील एक वर्षापासून पातळ गंगा, जांभवली येथे जमीन अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आलेली आहे. परंतु आचारसंहितेमुळे ते थांबले होते आता आम्ही निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून विनंती करणार आहोत की उद्योजकांना जागा वाटप करण्याची परवानगी द्यावी आणि त्यासाठी प्रक्रिया सुरू करावी, असा निर्णय आज बैठकीत झाला आहे. 

डोंबिवली स्फोटामध्ये सुमारे १३  कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. वाणिज्य नुकसान १२ कोटी  आणि रहिवासी नुकसान १ कोटी ६६ लाख आहे. हे सर्व नुकसान भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सकारात्मक आहे. मृत व्यक्ती आणि गंभीर दुखापत होऊन ऍडमिट आहेत त्यांचा ही खर्च सरकार करणार आहे. सगळ्यांना मदत करणार आहोत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत आधीच सूचना दिल्या आहेत. ज्या कंपन्यांचे इन्शुरन्स आहे त्यांना सध्या तरी मदत करण्याची गरज वाटत नाही. भविष्यात महाराष्ट्रातील एम आय डी सी आणि केमिकल झोन मधील कंपनी यांचे स्थलांतरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीचे पावले सरकार उचलत आहेत. ज्या कंपन्यांनी नियमाचे पालन केले नाही. नियमांचे उल्लंघन केले आहे त्यांना त्या संदर्भातील नोटीस दिल्या गेल्या आहेत. या कंपन्या स्थलांतरण करताना त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची काळजी राज्य सरकार घेणार आहे.

गेल कंपनी गेल्याचे खापर सरकारवर फोडू नये 

उदय सामंत पुढे म्हणाले की काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते यांनी आरोप केला की गेल कंपनी महाराष्ट्रातून निघून गेली त्याला सरकार जबाबदार आहे. मी त्यांना सांगू इच्छितो की गेल कंपनी गेली त्याचे खापर आमच्यावर फोडू नये. गेल कंपनीने महाराष्ट्र सरकार कडे परिपूर्ण प्रस्ताव दिलाच नव्हता. त्यांनी रत्नागिरी मध्ये जागा मागितली होती त्यावेळेस एम आय डी सी कडे तिकडे जागा उपलब्ध नव्हती. जेव्हा उपलब्ध झाली तेव्हा त्यांनी आमच्या अधिकाऱ्यांना सरळ सांगितले की रिफायनरी साठी मागे दोन वेळा जे झाले, आंदोलने झाली, राजकीय दबाव टाकला. रिफायनरी पाहिजे की नाही हे नीट सांगितले नाही त्यामुळे त्यांनी पुढे प्रस्ताव दिलाच नाही.

ते पुढे म्हणाले की राज्य सरकारने स्थानिक पातळीवरील कंपन्या, जिल्हास्तरीय कंपन्या यासाठी expansion आणि गुंतवणुकीसाठी योजना आखली होती. त्यामुळे छञपती संभाजी नगर ५६८ कोटी, नाशिक ९७५ कोटी, अमरावती २२९ कोटी, नागपूर १५९  कोटी, पुणे ३०५  कोटी, कोकण ४१६ कोटी म्हणजे एकूण २६५२ कोटींचे एमओयू  झाले आणि गुंतवणूक छ्त्रपती संभाजी नगर १०३०७ कोटी, नाशिक २१७३३ कोटी, अमरावती ३७४६ कोटी, नागपूर १७८४८ कोटी, पुणे २१८०६ कोटी आणि कोकण २१५४९ कोटी म्हणजेच एकूण गुंतवणूक ९६६८१ कोटी एवढी झाली आणि त्यामुळे २३१३३० रोजगार निर्मिती झालेली आहे.

 तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेमुळे २०१९-२०२० मध्ये १२२० उद्योजक तयार झाले. २०-२१ मध्ये ४८१२ उद्योजक, २१-२२ मध्ये ४०९३ उद्योजक, २२- २३ मध्ये १२३३६ उद्योजक आणि यावर्षी १९८०० उद्योजक म्हणजेच दोन वर्षात ३१००० उद्योजक तयार झाले आहेत. याचाच अर्थ मुखमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतून ९०००० रोजगार निर्माण झाले आणि जिल्हास्तरीय २ लाख रोजगार निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी आकडेवारी व पेपर्स बघावे उगीच राजकारण करू नये. मॅग्नेटीक महाराष्ट्र  एक मोठा कार्यक्रम आपण ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर मध्ये करतोय त्यातूनही मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात गुंतवणूक येईल आणि त्यामुळे मोठी रोजगार निर्मिती होणार आहे, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

---------------