महागड्या खाजगी शाळांकडून आर टी ई च्या आदेशाला केराची टोपली !

Santosh Gaikwad April 19, 2024 09:33 PM

 मुंबई : आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना  खाजगी महागड्या शाळेत सरकारने कायदा करून शिक्षणाची सोय  आर टी ई ( गरिबांना शिक्षणाचा अधिकार ) या कायद्याने केली आहे. मात्र काही खाजगी शाळा सरकारच्या यादीत त्यांचे नाव संकेतस्थळावर जाणीवपूर्वक टाकत नसल्याने महागड्या शाळेत आर्थिक दुर्लभ घटकातील विद्यार्थी प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहत आहेत. त्यांच्या पालकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सरकारने आर टी ई संकेतस्थळ चेक करून मनमानी करत संकेतस्थळावर नाव न टाकणाऱ्या शाळांवर कायदेशीर कारवाई करावी अन्यथा शिक्षण अधिकार पालक संघटना तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा  इशारा संघटनेचे अध्यक्ष अमोल मोरे यांनी दिला आहे.

अनेक आर टी ई शाळांनी सरकारी कायद्याचा भंग करत नोंदणी रजिस्टर खाजगी शाळा या सरकारी शाळेच्या जवळच आहेत त्यामुळे शासन निर्णयानुसार  राहत्या घरा पासून १ किलोमिटर अंतरावरील खासगी शाळा निवडण्याचा पर्याय संकेतस्थळावर दिसत नाही त्यामुळे असे विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे पालकांनी अनेक वेळा शाळांच्या संबंधित विभागाशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. सरकार या आर्थिक दुर्लभ घटकातील पालकांची आर्थिक फसवणूक केली असून जनतेत संभ्रम निर्माण झाला असल्याचे सुनीता चव्हाण या पालकांनी सांगितले.

गोरगरीब आर्थिक घटकातील जनतेच्या सरकारी योजना सवलती फायदे अशा अनेक योजना या कागदावरच व वृत्तपत्रातील जाहिरातींमधून तसेच टी वी वर , बसवर पाहवयास मिळत असतात मात्र प्रत्यक्षात चित्र वेगळे असते. सरकार फक्त गोरगरीब जनतेची जाहिरात करत आहे लाभ मात्र देत नाही अशी संतप्त प्रतिक्रिया पालक देत आहेत.

गोरगरीब आर्थिक दुर्लब घटकातील जनतेची सेवा करतो म्हणून एक रुपया एकर दराने शाळेसाठी भूखंड घ्यायचे व श्रीमंत पालकांकडून लाखो रुपये उकळायचे हे धंदे या खाजगी शाळा मालकांनी सुरू केले आहेत. हे सर्व शिक्षण विभागाला माहीत असूनही गोरगरीब विद्यार्थी प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे सरकारने या पार्श्वभूमीवर गांभीर्याने विचार करत आर्थिक दुर्लभ घटकातील विद्यार्थी व पालकांना न्याय द्यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षण अधिकार पालक संघटनेचे अध्यक्ष अमोल मोरे यांनी दिला आहे.