नवी दिल्ली : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन विधेयक) मंजूर झाले आहे. ४५४ खासदारांनी विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान केले तर केवळ दोघांनी विधेयकाविरोधात मतदान केले. गुरूवारी हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे.
राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे जाईल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लोकसभा आणि राज्यांतील विधानसभांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षणाच्या बहुप्रतिक्षित विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी लोकसभेत मांडण्यात आले. लोकसभेत विधेयकाला मंजुरी मिळाली.
संसदेचं विशेष अधिवेशन १८ सप्टेंबरपासून बोलवण्यात आलं आहे. मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपलं मंत्रिमंडळ आणि सर्वपक्षीय खासदार यांच्यासह संसदेच्या नव्या इमारतीत प्रवेश केला. त्यानंतर जे पहिलं विधेयक लोकसभेत मांडलं गेलं ते महिला आरक्षण विधेयक आहे. या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली असून आज आणि उद्या यावर साधकबाधक चर्चा होणार आहे. मोदींनी हे विधेयक मांडल्यापासूनच काँग्रेस आणि भाजपा यांच्यात श्रेयवादाची लढाई सुरु झाली आहे. अशात आज काँग्रेसतर्फे सोनिया गांधींनी भूमिका मांडली तर गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना प्रतिउत्तर दिलं.