मंत्रिमंडळ १० निर्णय : वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे दरडोई अनुदान वाढविले

Santosh Gaikwad July 30, 2024 09:26 PM

मुंबई :  राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक आज पार पडली विविध विभागांच्या वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानात भरीव वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आजच्या बैठकीत एकूण १० निर्णय घेण्यात आले.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 सामाजिक न्याय, दिव्यांग कल्याण, इतर मागास बहुजन कल्याण, आदिवासी विकास, महिला व बालविकास या विभागांमार्फत सुरु असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानीत संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे दरडोई परिपोषण अनुदान आता प्रती विद्यार्थी प्रती महिना 1500 रुपयांवरुन 2200 रुपये करण्यात येईल, तर एड्सग्रस्त व मतीमंद निवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान 1650 रुपयांवरून 2450 इतके वाढविण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या 346 कोटी 27 लाख इतक्या निधीला मान्यता देण्यात आली.  या सर्व संस्थांमधून एकूण 4 लाख 94 हजार 707 विद्यार्थी असून सुमारे 5 हजार संस्था आहेत. वाढत्या महागाईमुळे हे अनुदान देखील वाढविण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती.


 आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज

आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या धर्तीवर दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आजपर्यंत आदिवासी सहकारी सूत गिरण्या या लाभापासून वंचित होत्या.  सध्या या सूत गिरण्यांना 1 : 9 या प्रमाणात शासकीय भागभांडवल देण्यात येते.  आता दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी मुदत कर्ज देणाऱ्या वित्तीय बँका व वित्तीय संस्था यांच्या व्यतिरिक्त मिटकॉन, ॲग्रीकल्चर फायनान्स कार्पोरेशन मुंबई, दत्ताजीराव टेक्निकल इन्स्टिट्यूट इचलकरंजी यांच्यापैकी एका संस्थेकडून प्रस्ताव तपासून शासनास सादर करावा लागेल.  प्रकल्प किंमतीच्या 5 टक्के आणि 80 लाखापर्यंत सभासद भागभांडवल गोळा करणाऱ्या गिरण्या कर्जासाठी पात्र असतील.  या शिवाय सूत गिरणीला वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांच्या कर्ज भाग भांडवलाच्या अटी व शर्ती लागू राहतील. प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर 2 वर्षांनी कर्जाची परतफेड सुरु होईल.


नांदेडच्या श्री गुरुजी रुग्णालयास शासकीय भाग भांडवल

 नांदेड येथील श्री गुरुजी रुग्णालयास विशेष बाब म्हणून शासकीय भाग भांडवल उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  हे रुग्णालय नंदीग्राम वैद्यकीय सहकारी संस्थेमार्फत सहकार तत्त्वावर चालविले जाते.  संस्थेने एक कोटी भाग भांडवल जमा करून तसेच 6 कोटी कर्ज घेऊन रुग्णालय सुरु केले आहे.  मात्र कर्जाच्या बोजामुळे रुग्णालय तोट्यात गेले असून जवळपास 200 कुटुंबांचा उदरनिर्वाह यावर अवलंबून आहे. रुग्णसेवा आणि सामाजिक संवेदनशीलतेमुळे रुग्णालय चालविणे आवश्यक असल्यामुळे संस्थेला 1 : 9 याप्रमाणे 9 कोटी भाग भांडवल स्वरुपात 10 वर्षात शासकीय भाग भांडवल अंशदान स्वरुपात अर्थसहाय देण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली.  शासकीय भाग भांडवलाची परतफेड पुढील 8 वर्षात समान हप्त्यात करावी.  ही भाग भांडवलाची रक्कम बिनव्याजी राहील. तथापि, परतफेडीचा हप्ता न भरल्यास थकीत रकमेवर 12 टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल.

 
महाराष्ट्रातील कारागृहे होणार अद्ययावत; सुधारणांसाठी अध्यादेश काढणार

 महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. केंद्र सरकारने कारागृहातील बंद्यांमध्ये सुधारणा व पुनर्वसनाचा विचार करून मॉडेल प्रिझन्स ॲक्ट 2023 तयार केला आहे.  तसेच सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशानी देखील या संदर्भात आवश्यक वाटतील त्या सुधारणा करण्याचे म्हटले आहे.  या अनुषंगाने कारागृह विभागाच्या प्रमुखाचे नामाभिधान महासंचालक, कारागृह व सुधारसेवा असे नमूद करणे, विशेष कारागृह, महिलांसाठी खुले कारागृह, तात्पुरते कारागृह, खुली वसाहत, तरुण गुन्हेगारांसाठी संस्था असे कारागृहाचे वर्गीकरण करणे तसेच कारागृह अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी कल्याण निधी, बंद्यांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा अशा काही सुधारणांचा यात समावेश आहे.  संपूर्ण कारागृह प्रशासनाचे संगणकीकरण तसेच आयसीजेएस प्रणालीशी तुरुंगाचा डाटाबेस जोडणे, सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक बाबींचा देखील यात विचार करण्यात आला आहे.