मुंबई : बार्शीचे अपक्ष आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या कुटूंबियांच्या आणि मित्र परिवाराच्या नावावर सुमारे ७०० कोटी रूपयांच्या अवैध संपत्तीची सखोल चौकशी होऊन गुन्हा दाखल करण्यात यावा यासाठी शिवसेना शिंदे गटाचे नेते, माजी पोलीस अधिकारी भाऊसाहेब आंधळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी सुरू आहे.  याप्रकरणी न्यायालयाने अँन्टी कप्शन विभाग पुणे आणि राज्य शासनाच्या गृहविभागावर गंभीर तोशेरे ओढले आहेत. पोलीस महासंचालक, अँटी करप्शन विभाग यांनी सहा महिन्याची मुदत वाढ देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावीत, सदर प्रकरण विशेष खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे अशी माहिती याचिकाकर्ते भाऊसाहेब आंधळकर यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात एका पत्रकार परिषदेत दिली.  आमदारावर गुन्हा दाखल करण्यात टाळाटाळ केली जात असल्याने न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे आता आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या प्रकरणात उघडपणे चौकशी होऊन त्यांच्यावर लवकरच गुन्हा दाखल होईल असा विश्वास आंधळकर यांनी व्यक्त केला.

अंधाळकर यांनी पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले की, आमदार राजेंद्र राऊत हे २०१९ साली बार्शी मतदारसंघातून निवडून आले असून त्यांनी बेहिशोबी मालमत्ता कमावली आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती उजेडात आली असल्याचे अंधाळकर यांनी स्पष्ट केले.  याप्रकरणाची सखाेल चौकशी करून गुन्हा दाखल  करण्याची मागणी  अंधाळकर यांनी ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग यांच्यासह १७ संस्थांकडे तक्रारीद्वारे  केली आहे .  मात्र संबधित विभागाकडे तक्रार करून कोणतीही कारवाई न झाल्याने अंधाळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. 

 २३ जानेवारी २०२३ रोजी न्यायमुर्ती सांबरे व न्यायामूर्ती आर एन लड्डा यांच्या न्यायालयात अँटी करप्शन विभाग पुणे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करीत राऊत व त्यांच्या कुटूंबियांची गोपनीय चौकशी सरू असून, तीन महिन्यात चौकशी पूर्ण करू असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यांनी ३० जून रोजी न्यायमूर्ती श्री एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांच्यासमेार सुनावणी पार पडली. या प्रकरणात गृहविभागाकडून हस्तक्षेप होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शास आल्याने त्यांना माफीनामा सादर करण्यास सांगितले. तसेच   अँन्टी करप्शन विभाग पुणे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करूनही तीन महिन्यात चौकशी पूर्ण केली नसल्याने, त्यांच्यावर क्रिमिनल कंटेट का  करू नये म्हणून नोटीस काढण्यात आली. तसेच पोलीस महासंचालक अँन्टी करप्शन विभाग यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले अशी माहिती याचिकाकर्ते अंधाळकर यांनी दिली.

अपक्ष आमदार असल्याने  शासन कारवाई करण्यासंदर्भात  टाळाटाळ करीत असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास असल्याने पोलीस महासंचालकांनी सहा महिन्याची मुदत वाढवून देण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावीत विशेष बेंच कडे हे प्रकरण सोपविल्याची माहिती अंधाळकर यांनी दिली. ललिताकुमारी विरूध्द उत्तरप्रदेश सरकार या सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या आदेशाप्रमाणे आमदार राजेंद्र राऊत यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल होणे आवश्यक होतं, तशी मागणी न्यायालयाकडे करणार असल्याचे अंधाळकर यांनी सांगितले. तसेच याप्रकरणी लढा देत असल्याने माझयावर तीन वेळा हल्ला करण्यात आला. पोलीस संरक्षणाची मागणी करण्यात आली मात्र अजूनही मिळाले नाही मात्र हा लढा शेवटपर्यंत लढणार असल्याचे अंधाळकर यांनी  पत्रकार परिषदेत सांगितले.
---------