राज्यावरील कर्जाचा बोजा 8 लाख कोटींवर ; कॅगने राज्य सरकारला फटकारले

Santosh Gaikwad July 13, 2024 06:42 PM

वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर करण्याची शिफारस

मुंबई, दि.13ः महसुली जमा आणि खर्चात मोठी तफावत वाढू लागली आहे. सद्यस्थितीत राज्यावर 8 लाख कोटींच्या खर्चाचा डोंगर आहे, असे निरीक्षण कॅगने नोंदवत राज्य सरकारला फटकारले. विधानसभेत शुक्रवारी 2022- 2023 वर्षाचा कॅगचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल सादर करण्यात आला. सरकाराच्या आर्थिक बेशिस्तीबद्दल या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. आर्थिक गुणवत्तेवर आधारित गरजा आणि वाटप संसाधनांचा वापर करण्याची क्षमता लक्षात घेऊन, वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करावा अशी शिफारस केली. विरोधकांनी मात्र सत्ताधाऱ्यांना यावरून चांगलेच धारेवर धरले.

लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या. शिवाय, 95 हजार पुरवणी मागण्या सादर करताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जोरदार समर्थन केले. मात्र, विधिमंडळात सादर केलेल्या 2022- 23 च्या वित्तीय व्यवस्था लेखापरिक्षा अहवालातून कॅगने सरकारच्या कारभाराचा बुरखा फाडला आहे. कॅगच्या अहवालानुसार, राज्यात सन 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत महसुली जमा 2 लाख 78 हजार 996 कोटींवरून 11.31 टक्के सरासरी वाढीच्या दराने 4 लाख 5 हजार 677 कोटींवर पोहोचले. तर राज्याच्या खर्चाचा भाग 2018-19 ते 2022-23 या दरम्यान महसुली खर्च 2 लाख 67 हजार 21 कोटींवरून 4 लाख 7 हजार 614 कोटींवर पोहोचला. महसुली जमा आणि महसुली खर्चात मोठी तफावत आहे. कॅगच्या अहवालानुसार जवळपास 1 हजार 936 कोटी महसुली तूट असल्याचे निदर्शनास आल्याचे म्हटले आहे.

भांडवली लेख्यात खर्चाचे प्रमाणाची शिस्त सरकारने पाळलेली नाही. उलट राज्य आर्थिक खाईत असताना कर्ज काढून विकासाच्या घोषणा केल्या. राज्य सरकारने भांडवली लेख्यात अवघे 61 हजार 643 कोटी रुपये खर्च केले.2022-23 वर्षात हा खर्च एकूण खर्चाच्या 13 टक्के इतका होता. तर भांडवली खर्च एकूण कर्जाच्या 70 टक्के इतका होता. मागील दोन वर्षांत कर्जाऊ निधीच्या माध्यामातून मोठा हिस्सा भांडवली विकास कामांसाठी वापरल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.

राज्य सरकारने 2022-23 मध्ये 14 हजार 200 कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिली आहे. त्यामुळे सरकारवरील दायित्व वाढल्याचे कॅगने म्हटले आहे. राज्याचे थकित कर्ज 2018-19 मध्ये 4 लाख 36 हजार 781. 94 कोटी रुपयांवरून 2022-23 अखेरीस 6 लाख 60 हजार 753.73 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. राज्य सरकारने कर आणि करेतर उत्पन्न वाढविण्यावर भर द्यावा, अशी शिफारस देखील अहवालातून केली आहे. तसेच वारंवार सूचना करूनही दरवर्षी आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे मार्च महिन्यात अधिक खर्च करण्यात येतो. सरकारने ही प्रथा तातडीने थांबवावी, अशी स्पष्ट सूचना कॅगने केली आहे.