शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आधारकार्ड बंधनकारक : शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

Santosh Gaikwad July 18, 2023 05:46 PM

  मुंबई : राज्यभरातील शाळांमध्ये मुलांच्या संचमान्यतेसाठी आधार कार्ड आवश्यक असून ते सक्तीचे आहे. आधार कार्ड नसतील तर मुलांची गणना कशी करणार, लाभाच्या योजना विद्यार्थ्यांपर्यंत कशा पोहोचणार,  जर मुलांची संख्या कमी दाखविण्यात आली तर जादा शिक्षकांचे काय करणार, असे प्रश्न उद्भवू शकतात. त्यामुळे  विविध शैक्षणिक सवलती व वैयक्तीक लाभाच्या योजना पात्र लाभाथ्र्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी आधारकार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे असे प्रतिपादन   शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सभागृहात केले. सद्यस्थितीत ९१ टक्के विद्यार्थ्यांची आधारकार्ड पडताळणी करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य किरण सरनाईक, अरुण लाड,  विक्रम काळे यांच्यासह २७ जणांनी याबाबत विधानपरिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. शालेय शिक्षण विभागाने सन २०२२-२३ साठी संचमान्यतेची प्रक्रिया सुरू केली असून त्यासाठी सर्व अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थांचे आधारकार्ड पडताळणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानुसार राज्यातील १ कोटी ९९ लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्रड युआयएडीआयने तपासले असता १ कोटी ६८ लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड वैध आढळले. तर शिक्षण विभागाचे नियमानुसार २४ लाख ६० हजार विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड वैध नसल्याचे निदर्शनास  आल्याचे किरण सरनाईक यांनी सभागृहाच्या निदर्शास आणले. अनेक शाळांमध्ये ऑनलाईन संचमान्यतेमध्ये गेल्या पाच सहा वर्षांमध्ये मोठ्या त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या असताना देखील शिक्षकांची पदे संच मान्यतेमध्ये दाखविली नसल्यामुळे बरेच शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. आधारकार्ड नसल्याने २४ लाख ६० हजार विद्यार्था शाळाबाह्य ठरवून ६० हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे मुलांसाठी आधारकार्डची सक्ती करू नये, अशी मागणी सभासदांकडून करण्यात आली. मात्र शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी या मागणीत तथ्य नसल्याचे सांगत आधारकार्ड असणे आवश्यक असल्याचे ठाम मत व्यक्त केले. 

शिक्षणमंत्री केसरकर म्हणाले की, राज्यातील एकूण २,११,४४,४६७ विद्यार्थ्यांपैकी १,९३,४५,१११ विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड वैध आढळले आहेत. उर्वरित १७,९९,३५६ विद्यार्थ्यांपैकी ३,०८,८२२ विद्यार्थ्यांनी अद्याप आधार क्रमांक घेतलेले नाही. तर १४,९०,५४५ विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक वैध ठरलेले नाहीत. संच मान्यता करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे आधारक्रमांक वैध करण्यासाठी शाळांना अद्यापर्यंत सवलत देण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आधार नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. ज्या शाळांच्या संचमान्यतेमध्ये त्रुटी आहेत अशा शाळांच्या संच मान्यता सुधारित करून देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता नाही. विविध शैक्षणिक सवलती व वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आधारकार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत ९१.४९ विद्यार्थ्यांचे आधार पडताळणीचे काम पूर्ण असून उर्वरित  विद्यार्थ्यांचे आधार पडताळणीचे काम सुरू असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले. नव्याने अनुदानावर येणाऱ्या शाळा-महाविद्यालयांना सन २०२२-२३ च्या संच मान्यता तपासून वेतन अुदान वितरीत  करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचेही केसरकर यांनी सांगितले.