मुंबई, दि. २ः आरेतील दुग्ध वसाहतीमधील संरक्षित झोपड्या, आदिवासी पाड्यांचे अद्याप सर्वेक्षणाची कार्यवाही केलेली नाही. परंतु २८६.७३२ हेक्टर जमीन वनक्षेत्र म्हणून घोषित करून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाकडे हस्तांतरीत केली आहे. या क्षेत्रातून आरेतील आदिवासी पाडे, झोपडपट्टी, रस्ते आणि पायवाटा वगळल्याची कबुली दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील यांनी तारांकित प्रश्नांच्या उत्तरात दिली. 

विधान परिषदेत भाजपचे आमदार भाई गिरकर यांनी, आरेतील झोपड्यांचे २००८ मध्ये सर्वेक्षण झाले. २०११ मध्ये झोपड्यांना संरक्षण मिळाले. पूर्वी येथे ८ हजार झोपड्या होत्या. सध्या त्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. आता आरेला वनक्षेत्राचा दर्जा मिळाला आहे. परंतु, येथील झोपड्यांचे पुनर्वसन अद्याप प्रलंबित आहे. परिणामी मूलभूत सोयी- सुविधा उपलब्ध करून देता येत नाहीत, अशी बाब निदर्शनास आणून दिली. संरक्षित झोपड्यांचे सर्वेक्षण कधी होणार, असा तारांकित प्रश्न मांडला होता. प्रवीण दरेकर, अॅड. निरंजन डावखरे, रमेश पाटील, उमा खापरे आदींनी आरेतील समस्यांवरून सरकारला प्रश्न विचारले. 

आरे वसाहतीमधील आदिवासी पाडे, झोपडीधारकांच्या पात्र - अपात्रेबाबत सर्वेक्षण कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. सुमारे २८६.७३२ हेक्टर वनक्षेत्र म्हणून राखीव ठेवले आहे. बोरीवलीतील संजय गांधी उद्यानाकडे ही जागा हस्तांतरीत केली आहे. हस्तांतरीत केलेल्या क्षेत्रातून आदिवासी पाडे, झोपडपट्टी, रस्ते, पायवाटा आदी वगळण्यात आल्याचे मंत्री विखे - पाटील यांनी उत्तरात म्हटले आहे. तसेच वाढीव झोपडपट्टी आणि नागरी मुलभूत सोयी - सुविधा संदर्भात केंद्राच्या पर्यावरण, जलवायु व हवामान बदल विभागाने अधिसूचना काढली आहे. त्यातील तरतुदीनुसार आरे दुग्ध वसाहत मधील संपूर्ण परिसर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र असून याकरिता समिती गठीत केली आहे. समितीच्या मंजुरीनुसार आदिवासी पाडे, इतर युनिटमधील  झोपडपट्टीधारकांना शौचालय, गटारे, लादीकरण, पायवाटा, समाजमंदिर आदी सुविधा देत असल्याची कबुली दु्ग्ध विकास मंत्र्यांनी दिली आहे