खातेवाटप होणार, पण विस्तार रखडणार ! राजकीय तज्ञांचे मत

Santosh Gaikwad July 13, 2023 07:02 PM

 मुंबई :  अजित पवार यांच्यासह ९ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेऊन १० दिवस होऊनही त्यांना अजूनही खाते वाटप करण्यात आलेले नाही मात्र खातेवाटप आणि मंत्रिमंडळ विस्तारावरून बैठकांचे सत्र सुरू आहेत. अखेर हा तिढा दिल्ली दरबारपर्यंत पोहचला मात्र अजूनही सुटलेला नाही. सोमवारी पावसाळी अधिवेशनाला सुरूवात होणार आहे. त्यामुळे त्या अगोदर खातेवाटप होऊ शकतो मात्र विस्तार होऊ शकणार नाही असे मत राजकीय तज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.   

शिंदे- फडणवीस सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर भाजपचे ९ आणि शिंदे गटाचे ९ अशा १८ आमदारांना मंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली. त्यानंतर दुसरा मंत्रीमंडळ विस्तार कधी होईल म्हणून शिंदे गटातील आमदार एक वर्षापासून आस लावून बसले असतानाच अजित पवार गट हा तिसरा वाटेकरी सत्तेत सहभागी होऊन ९ जणांना मंत्रीपदाची शपथ घेतली. मात्र शिंदे गटातील आमदार अजूनही मंत्रीपदाची आस लावून बसले आहेत. अजित पवार गटाने मंत्रीपदाची शपथ घेतली असली तरी  खातेवाटपावरून चांगलाच खल सुरू आहे. अजित पवार यांना अर्थखातं हवं आहे तर शिंदे गटाचा त्याला विरोध आहे. राष्ट्रवादीतून सुमारे 40 आमदारांसह आपला गट सरकार पक्षात जोडणे जितके सहजपणे जमले, तितके आपल्याला हवी ती खाती मिळवणे हे सहजशक्य नाही, हे अजित पवारांना उमजले. त्यामुळेच तीन-तीन दिवस रात्रीचा दिवस करून चर्चा झाल्या, पटावरील सोंगट्या फिरवून पाहण्यात आल्या, पण त्यात यश न आल्यानेच अजित पवार यांनी दिल्ली दरबारची वाट धरली. पण तेथेही काही मनासारखे घडल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच दिल्लीत झालेल्या चर्चांचा तपशील नेत्यांच्या कानी घालण्यासाठी अजित पवार यांनी आज उशिरा त्यांच्या देवगिरी बंगल्यावर बैठक बोलावली. जर खातेवाटपात आणि अधिकची मंत्रीपदे मिळविण्यात आनंदी आनंद असता तर अजित पवार यांनी सकाळी तातडीने ती गोष्ट नेत्यांच्या कानी घालून आज संध्याकाळपर्यंत खातेवाटप आणि विस्तारही झाला असता. मात्र खातेवाटप लांबले आणि विस्तारही लांबला असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. 

जून 2022 अखेर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडाचा झेंडा फडकावला तेव्हा त्यांच्या पाठीशी महाशक्ती होती, हे एकनाथ शिंदे यांनीच जाहीररीत्या म्हटले होते. त्यावेळी त्यांना काही निश्चितच शब्द दिला गेला असणार. त्यानुसार त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. शिवाय नऊ जणांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले, पण सोबत आलेल्या अपक्षांसह शिल्लक 40 जणांचे काय हा प्रश्न अधांतरीच आहे. त्या चाळीस जणांची व्यवस्था करण्याआधीच राष्ट्रवादीचे अजित पवार हे सुद्धा तितकेच म्हणजे सुमारे 40 आमदार घेऊन सरकारमध्ये दाखल झाले आहेत. त्यामुळे जेवढी मंत्रीपदे शिवसेनेला तेवढीच मंत्रीपदे राष्ट्रवादीला द्यावी लागणार आहेत. 40-40 आमदार असणाऱ्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी गटाला जेवढी मंत्रीपदे, त्याच्या दुप्पट मंत्रिपदे भाजप स्वतःकडे ठेवण्याची शक्यता आहे. कारण भाजपची आमदार संख्या या दोन्ही गटाच्या संख्येच्या दुपटीहून अधिक आहे. मात्र सत्तास्थापनेचा आनंद म्हणून  भाजप या दोन्ही पक्षाच्या मंत्र्यांपेक्षा काहीशी जादा मंत्रीपदे घेऊन समझोता करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिल्लीश्वरांच्या सल्ल्यानंतर त्यावर विचार करण्यासाठी राज्यस्तरीय नेतृत्वाला काहीसा अवधी लागणार आहे. 

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 17 जुलैपासून सुरू आहे. त्यामुळे शपथ घेतलेल्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप होणे आवश्यक आहे, अन्यथा बिनखात्याचे मंत्री म्हणून त्यांची अवहेलना सुरू होईल. म्हणून मंत्रीपदाची शपथ घेतलेल्यांना खातेवाटपाची तात्पुरती व्यवस्था करण्यात येईल. मात्र अर्थमंत्रीपद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच राहील, असेही राजकीय  जाणकारांचे मत आहे. कारण अर्थमंत्रीपद अजित पवारांकडे जाणे हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. आता विधानसभा आणि लोकसभांच्या निवडणुका जाहीर व्हायला वर्षाचा कालावधी बाकी आहे. तो पर्यंत हे ट्रिपल इंजीन सरकार सुरळीत चालवणे आवश्यक आहे. त्यातील एक इंजीन जरी बिघडले, तरी त्याचा परिणाम सरकारवर आणि विशेषतः भाजपवर होऊ शकतो. ही सर्व खबरदारी घेऊनच शपथ घेतलेल्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना खातेवाटप होईल, पण विस्तार होणार नाही, असे जाणकारांचे मत आहे.