राज्यातील शासकीय वसतिगृहांचा प्रश्न ऐरणीवर ; स्ट्रक्चरल ऑडिटची सर्वपक्षीय सदस्यांची मागणी

Santosh Gaikwad July 10, 2024 06:00 PM

    
मुंबई, दि. १०ः 
राज्यातील शासकीय वसतिगृहात सोयी - सुविधांचा अभाव आहे. संभाजीनगर येथील वसतिगृहाचे छत कोसळून एक विद्यार्थी जखमी झाला. राज्यातील अनेक ठिकाणची स्थिती दयनीय असल्याने वसतिगृहांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सरकारने वसतिगृहांचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, अशी जोरदार मागणी तारांकित प्रश्नाद्वारे सर्वपक्षीय सदस्यांनी विधान परिषदेत केली. दरम्यान छ. संभाजीनगरातील वसतिगृहाच्या दुरुस्तीसाठी अडीच कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. उर्वरित वसतिगृह बाबत लवकरच योग्य निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.


सामाजिक न्याय विभागांतर्गत मराठवाड्यातील वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना भौतिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आमदार विक्रम काळे यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. छ. संभाजीनगरमधील किले अर्क वस्तीगृहाचे छत कोसळून विद्यार्थी जखमी झाला होता. घटना घडल्यावर प्रशासनाला खडबडून जागे येते. राज्य शासनाने या घटनेनंतर मराठवाड्यात ८ जिल्हे आणि ७६ तालुक्यातील वसतिगृहांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले का? अशा घटना पुन्हा घडू नये, याकरिता काय उपाययोजना केल्या, असा प्रश्न विचारला. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, राजेश राठोड, गोपीचंद पडळकर, निरंजन डावखरे आदी वसतिगृहाच्या समस्यांचा पाढा वाचला. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या सर्व प्रश्नावर उत्तरे दिली.  

ते म्हणाले की, छ. संभाजीनगरातील विद्यार्थी जखमी झाला, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच छ. संभाजीनगरातील वसतीगृहाच्या दुरुस्तीसाठी २ कोटी ५० लाख रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत पीडब्ल्यूडीच्या धर्तीवर वेगळी एजन्सीमार्फत तयार करून सोयी- सुविधा पुरविण्याबाबत निर्णय, असे आश्वासन पाटील यांनी परिषदेत दिले. 

महिला वसतिगृहाच्या तातडीने दुरुस्ती करा - नीलम गोऱ्हे

राज्यभरातील मुलींच्या वसतिगृहांची देखील पाहणी सरकारने करावी. आमदार किंवा पुरुषवर्ग रात्रीच्या वेळी त्याठिकाणी जाऊ शकत नाही, असा कायदा आहे. अशा वसतिगृहांच्या पाहणीसाठी महिला अधिकारी किंवा सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना सोबत जावे. तसेच वसतिगृहाच्या छोट्या - मोठ्या दुरुस्त्याही तातडीने कराव्यात, 
असे आदेश नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.