MUMBAI : महाराष्ट्रातल्या रायगड जिल्ह्यात असलेल्या इर्शाळवाडी या गावात दरड कोसळून १२ जणांचा मृत्यू झाला. मदत आणि बचावकार्य अद्यापही सुरु आहे. इर्शाळगडाच्या उताराच्या भागात हे गाव आहे त्यामुळे या ठिकाणी मदत आणि बचावकार्यात अडथळे येत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या ठिकाणी पायी जाऊन परिस्थितीचा आढवा घेतला. या सगळ्या घटनेनंतर विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. अशात हे सगळे आमदार फोडण्यात व्यस्त नसते तर ही दुर्घटना टळली असती असं वक्तव्य आता मनसेचे युवा नेते अमित ठाकरेंनी केलं आहे.
इर्शाळवाडी गावातले ७५ नागरिक सुखरुप आहेत असं सांगितलं जातं आहे. मात्र त्यांच्याकडे आता काय उरलं आहे? राज ठाकरेंनी आधी सांगितलं होतं. त्यांना काय अंदाज आला होता माहिती नाही. पण त्यांनी सावध केलं होतं. हे सगळे आमदार फोडण्यात व्यस्त नसते तर वेळीच लक्ष घातलं गेलं असतं. लक्षच दिलं जात नाही हे दुर्दैवी आहे. सरकार दुर्घटनेच्या प्रतीक्षेत असतं का हा प्रश्न तुम्ही सरकारलाच विचारा असंही अमित ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एक सही संतापाची ही मोहीम राबवली. त्यात सगळ्यांनाच समजलं आहे की मतदार किती वैतागला आहे आणि संतापला आहे. येत्या निवडणुकीत या राजकारणावर काय होतं त्याचं उत्तर मिळेल असंही अमित ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
रायगड जिल्ह्यातील खालापूर जवळील इर्शाळवाडी या दुर्घटनाग्रस्त गावाला भेट देऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तिथल्या परिस्थितीचा आणि सुरू असलेल्या बचावकार्याचा आढावा घेतला. बचाव कार्यादरम्यान आतापर्यंत १०३ लोकांची ओळख पटवण्यात प्रशासनाला यश आलं असून १२ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. तसेच मुख्यमंत्री म्हणाले, काही नागरिक भातशेतीच्या कामासाठी इतरत्र गेले असून काही मुले आश्रमशाळेमध्ये शिक्षण घेत आहेत. त्यांचाही शोध घेतला जात आहे. दरम्यान या ग्रामस्थांचे तात्पुरते पुनर्वसन करण्यासाठी डोंगराच्या पायथ्याशी ५० ते ६० कंटेनर्सची व्यवस्था करण्यात येणार असून त्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन देखील केलं जाईल असंही आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिलं आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, दुर्घटनाग्रस्तांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलं असून त्यांच्या तात्पुरत्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी ५० ते ६० कंटेनर्स आणण्यात आले आहेत. डोंगराच्या पायथ्याशी त्यांची व्यवस्था केली जाईल. तसेच त्यांचं कायमचं पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांशी चर्चा झाली आहे. त्यासंबंधी पुढील कार्यवाहीदेखील युद्ध पातळीवर करू असंही त्यांनी म्हटलं आहे.