बिअर स्वस्त होणार, सरकारकडून अभ्यासगट

Santosh Gaikwad October 20, 2023 01:18 PM

मुंबई : बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने उत्पादन शुल्क विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण पाच जणांचा अभ्यासगट स्थापन केला आहे. गृह विभागाने यासंदर्भातील शासनादेश निर्गमित केला असून एका महिन्यात बिअरचे दर कमी केल्यानंतर इतर राज्यांच्या तुलनेत वाढणाऱ्या उत्पन्न शुल्काचा अहवाल शासनाला सादर करावा, अशा सूचना अभ्यास गटाला दिल्या आहेत.

बिअरवरील उत्पादन शुल्काची दरवाढ केल्यानंतर बिअरच्या विक्रीत घट होऊन बिअरच्या विक्रीचा आलेख, त्यातून मिळणारा शासन महसूल कमी होत आहे. तसेच विदेशी – देशी मद्य प्रकारामध्ये मद्य अर्काचे प्रमाण बिअरपेक्षा जास्त असते. या तुलनेत बिअरवरील उत्पादन शुल्काचा दर इतर मद्यापेक्षा जास्त असल्याने बिअरच्या किंमतीमुळे ग्राहक बिअर पिण्याकडे आकर्षित होत नाहीत. बिअर उद्योगापुढे यामुळे अडचणी वाढल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या आहेत. तसेच इतर राज्यांनी बिअरच्या उत्पादन शुल्काचा दर कमी केल्यानंतर त्या राज्यांना महसूलवाढीसाठी फायदा झाल्याचे त्यात नमूद आहे.


त्यानुषंगाने बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शिफारशी सादर करण्यासाठी एक अभ्यासगट स्थापन करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार राज्य उत्पादन शुल्क, गृह विभागाचे अपर प्रमुख सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांचा अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त, गृह विभागाचे उप सचिव, ऑल इंडिया ब्रुवरीज असोसिएशनचा प्रतिनिधी, तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर आयुक्तांची सदस्य म्हणून समावेश असणार आहे.

बिअरवरील मद्यार्क तीव्रतेनुसार तसेच मुल्याधारित पद्धतीनुसार आकारण्यात येणारा सध्याचा उत्पादन शुल्क दर, बिअरवरील यापूर्वीच्या उत्पादन शुल्क दरवाढ, त्याचा महसूली जमेवर होणारा परिणाम, शासन महसूलात वृद्धी होण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या सुधारणा याचा अभ्यास करून शिफारशी सादर करणे. इतर राज्यांच्या बिअर धोरणाबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अभ्यास करून महसूल वृद्धीच्या अनुषंगाने शिफारशीचा अहवाल अभ्यास गटाने एक महिन्यात शासनाला सादर करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत.