मंत्रीमंडळाचे निर्णय वाचा एका क्लिकवर ...

Santosh Gaikwad May 03, 2023 05:32 PM

कांदळवन, सागरी जैवविविधतेच्या अभ्यासासाठी सरकार देणार शिष्यवृत्ती

मुंबई - कांदळवन, सागरी जैवविविधतेचा जगभरात अभ्यासासाठी राज्य सरकारने शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरवर्षी 75 मुलांना तीन वर्षासाठी शिष्यवृती दिली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी केंद्र शासनाने पुढाकार घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर टाइम्स उच्च एज्युकेशन, रँकिंग परदेशी शैक्षणिक संस्थात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. वन विभागाच्या कांदळवन सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून शिष्यवृती दिली जाणार आहे. तीस टक्के जागांवर मुलींची निवड यासाठी करण्यात येणार आहे. शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात कांदळवन प्रतिष्ठानच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मरिन सायन्स, मरीन बायोलॉजी, मरिन इकॉलॉजी, ओशनोग्राफी, मायक्रोबायोलॉजी, बायोडायर्व्हिसीटी, मरीन फिशरीज, मरिन बायोटेक्नॉलॉजी, या अभ्यासक्रमांसाठी १५ पदव्यूतर पदवी आणि १० पीएचडी अशा दरवर्षी २५ शिष्यवृत्ती देण्यात येतील. शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना उत्पन्न, वयाचे बंधन घालण्यात आहे. त्यानुसार पदव्यूत्तरविद्यार्थ्यांचे वय कमाल ३५ वर्षे आणि पीएचडीसाठी कमाल वय ४० वर्षे असावे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असावे. या योजनेसाठी ३१ कोटी ५० लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबवणार

राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील घनकचरा प्रक्रियेसाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतून १०० टक्के अर्थसहाय्य केले जाईल. ५७८ कोटी ६३ रुपये किंमती हा प्रकल्प असेल. शहरांमधील घनकचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक यावर शास्त्रोक्तपद्धतीने प्रक्रिया आणि प्रभावी संनियत्रंण होण्यासाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. या प्रणालीची काटकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याचा तसेच घनकचरा उचलणाऱ्या सर्व वाहनांचे जीपीएस किंवा आयसीटी आधारित ट्रँकिंग करण्यात येईल. स्वच्छ भारत मिशन – नागरी हे राज्यस्तरावर करारनामा करतील व आयुक्त, मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल.

रस्त्यांसाठी पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन

राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या महामंडळाचे भागभांडवल १०० कोटी रुपये राहणार असून, ५१ टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाईल. रस्ते व इमारती विकास व देखभाल पूरक निधीची देखील उभारणी येईल. राज्यातील ३ लाख किमी इतक्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी १ लाख किमीचे प्रमुख राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. या रस्त्यांची वेळोवेळी देखभाल व दुरुस्ती करावी लागते. अवजड वाहनाच्या रहदारीमुळे रस्ते खराब होतात. त्यामुळे या महामंडळाची स्थापन करण्यात येत आहे.

शिरोळ तालुक्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय*

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर येथील उदगांव येथे ३५० खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन केले जाणार आहे. १४६ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी यासाठी खर्च घेणार असून तो टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून दिला जाईल. मनोरुग्णालयास रत्नागिरीच्या प्रादेशिक रुग्णालयाच्या पदांप्रमाणे पदे निर्माण केले जातील. राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर आणि रत्नागिरी याठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालये आहेत. ५ हजार ६९५ मनोरुग्णांना यात भरती केले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात शासकीय मनोरुग्णालय नसल्याने रुग्णांना पुणे किंवा रत्नागिरी येथे जावे लागते. त्यामुळे मौजे शिरोळ येथे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सवलत

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियमामुळे राज्य शासनाचे करमणूक शुल्क आकारणी व वसुलीचे अधिकार वाढले आहेत. त्यामुळे स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी करमणूक शुल्क आकारणीतून सवलत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला.