शिंदे समिती बरखास्त करा, मराठ्यांच्या कुणबी प्रमाणपत्रांना स्टे द्या; छगन भुजबळ यांचा हल्लाबोल

Santosh Gaikwad November 26, 2023 05:16 PM

हिंगोली :  हिंगोली येथील ओबीसी एल्गार परिषदेतून राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी  मोठा बॉम्बच टाकला आहे. मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने शिंदे समिती स्थापन केली आहे. ही समिती बरखास्त करा, तसेच दोन महिन्यात जे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत, ते रद्द करा, अशी मागणी राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री  छगन भुजबळ यांनी हिंगोली येथील ओबीसी एल्गार परिषदेत केली. तसेच जातीनिहाय जनगणनेची मागणीही लावून धरली. सर्वांची जनगणना करा. सर्वांचा सर्व्हे करा आणि मगच मागासलेपण ठरवा, अशी मागणीही छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

छगन भुजबळ यांनी ओबीसी एल्गार परिषदेतून जोरदार हल्लाबोल चढवला. यावेळी त्यांनी काही गोष्टींची मागणी केली. जे सारथीला मिळालं ते ओबीसींच्या महाज्योती आणि सर्वांना द्या. मराठ्यांचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी शिंदे समिती निर्माण केली आहे. उच्च न्यायालयाने सांगितलं मराठा समाज मागास नाही. मग ही शिंदे समिती कशासाठी? शिंदे समितीच बरखास्त रद्द करा. त्यांना कुणालाही मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही. दोन महिन्यात देण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांना स्टे द्या. हे चालणार नाही, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

 मग ठरवा कोण मागास आहे ....

निरगुडे आयोग, गायकवाड आयोग यांना काहीही आदेश असेल. मराठ्यांचं मागसलेपण कसं सिद्ध करायला त्यांना सांगितलं असेल. पण मराठा समाजाचं एकट्याचं सर्वेक्षण चालणार नाही. सर्वांचं सर्वेक्षण करा. इतरांच्या पुढे कोणता समाज आहे का हे बघा आणि मग द्या. एकाच समाजाचं सर्वेक्षण कसं करता? ते चालणार नाही. कोणता समाज मागास आहे याचा तौलनिक अभ्यास झाला पाहिजे. निरगुडे आयोगाला सांगणं आहे तौलनिक अभ्यास करा. मग ठरवा कोण मागास आहे ते, असं भुजबळ म्हणाले.

गावबंदीचे बोर्ड काढा,  पोलिसांनी कारवाई करा 

गावबंदीच्या मुद्दयावरून भुजबळांनी जोरदार टीका केली.  भारतीय राज्यघटनेने सर्वांना देशात सर्वत्र फिरण्याचा अधिकार दिला आहे. बोलण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र दिले आहे. यामुळे कोणाला गावबंदी करता येऊ शकत नाही. गावबंदी केली तर एका महिन्याची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. ज्यांनी गावबंदीचे बोर्ड लावले त्यांना एका महिन्याच्या शिक्षा करा. आता सरकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करणार आहे की नाही? पोलीस हे करणार आहे की नाही? राज्यात सर्वत्र लावलेले गावबंदीचे बोर्ड काढा. पोलिसांनी राज्यघटनेप्रमाणे कारवाई करावी, असा हल्लाबोल ओबीसी नेते आणि राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ आपल्याच सरकारवर केला. तसेच राजेश टोपे, रोहित पवार यांचे तुम्ही स्वागत करतात. त्यांच्यासाठी गावबंदी नाही, परंतु आमच्या नेत्यांना गावबंदी केली जात आहे, अशी खरमरीत टीका मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर केली.