नाथांच्या भूमीत एकनाथांचा घोर अन्याय !

Santosh Gaikwad August 06, 2024 05:15 PM

शांतीब्रम्ह संत एकनाथ महाराजांची भूमी पैठण नगरीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील 2 वर्षांपासून घोर अन्याय चालविला आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री शिंदे यांचे निकटवर्तीय असलेल्या खासदार संदीपान भूमरे यांचा विधानसभेचा मतदार संघ असलेल्या पैठण तालुक्यात हा प्रकार घडत असल्यामुळे संपूर्ण राज्यभरात मोठया नाराजीसह आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

या अन्यायाचे कारण आहे, संपूर्ण मराठवाडा व मंत्रालयीन अधिकारी वर्गासाठी प्रशासकीय प्रशिक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत असलेली संस्था - मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, पैठण. वास्तविक पाहता मराठवाडा विभागाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी या विभागातील समस्यांचा अभ्यास करणे, शासनाला उपाय-योजना सुचविणे, या विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांना प्रशिक्षित करून शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबविणे व जनतेला सेवाभावी वृत्तीने सेवा देण्यासाठी 1996 साली ही संस्था स्थापित करण्यात आली होती. परंतु, असे कोणतेही काम न होता, ही संस्था केवळ काही अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासाठी अडीअडचणीच्या काळात प्रतिनियुक्ती किंवा बदलीचे सोय होण्याचे स्थान बनली आहे. त्यामुळे, या संस्थेला केवळ छत्रपती संभाजीनगर किंवा आसपासच्या शहरातील दूरवर बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची 'पार्किंग प्लेस' असेही संबोधले जाते.

या संस्थेला स्वतःची स्वतंत्र आस्थपणा नसल्यामुळे शासन निर्णयानुसार वेगवेगळ्या विभागातील पदे प्रतिनियुक्तीची जाहिरात देऊन इच्छुक अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे अर्ज मागवून विभागीय आयुक्तांच्या प्रस्तावानुसार भरण्यात येतात.त्यासाठी राज्य शासनाने प्रतिनियुक्ती धोरण निश्चित केलेले आहे. परंतु, सामान्य प्रशासन विभागाने खालिद अरब नावाच्या सहसचिवाचे कोणत्याही जाहिरात किंवा अर्जा शिवाय नियमबाह्यपणे दि 12 जुलै 2024 रोजी 3 वर्षांसाठीचे थेट प्रतिनियुक्तीचे आदेशच काढले आहेत. ते नियमानुसार या पदास पात्र नसल्याने शासनाने पुन्हा 30 जुलै रोजी शासन निर्णय काढून 03 वर्षांच्या काळासाठी त्या पदाची वेतनश्रेणी उंचावून टाकली आहे. यापूर्वी, 08 मार्च 2023 रोजी या संस्थेच्या संचालक व विविध पदांच्या प्रतिनियुक्तीसाठी जाहिरात शासनाने काढली होती. त्यामध्ये पात्र उमेदवारांचा प्रस्ताव तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या मान्यतेने शासनास पाठविण्यात आलेला होता. त्या प्रस्तावाचा संदर्भ घेऊन शासनाने कोणताही अर्ज नसलेल्या रतनसिंग सालोख यांची निबंधक पदी तर अपात्र उमदेवार सुनील सुरवसे यांची ग्रंथपालपदाचे आदेश काढले आहेत. तर, कोणताही अर्ज नसताना व सहसचिव पदाची वेतनश्रेणी या संचालक पदाच्या वेतनश्रेणीपेक्षा जास्त असतानाही खालीद अरब यांचे आदेश काढले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या या मनमानी कारभारावर मंत्रालयीन व राज्यभरातील कर्मचारी वर्गाकडून शासनावर टीका होत आहे.

खालिद अरब व अन्य सर्वांचे आदेश म्हणजे त्यांची केवळ छत्रपती संभाजीनगर येथे राहण्याची सोय असल्याची टीका राज्यभर होत आहे. अरब यांची मूळ आस्थापना मंत्रालयात असतानाही त्यांनी सेवेतील 20 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी छत्रपती संभाजीनगर येथेच प्रतिनियुक्तीवर काढला असल्याची टीका होत आहे. त्यांनी यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर येथेच हज कमिटी, वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रीबूनल, माहिती आयोग, विभागीय आयुक्त कार्यालय अशा विविध ठिकाणी 20 वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रतिनियुक्तीवर काम केलेले आहे. विशेष म्हणजे अरब हे वक्फ ट्रीबूनल मध्ये कार्यरत असताना त्यांच्याकडे मराठवाडा प्रबोधिनीचा अतिरिक्त पदभार होता. त्या काळात त्यांनी स्वतःची बहीण असलेल्या रेहाना अरब (काझी) ज्यांची पदोन्नतीने मुंबईला बदली झाल्याने त्यांची छत्रपती संभाजीनगर येथेच सोय करण्यासाठी, त्या अपात्र असतानाही नियमबाह्यपणे मराठवाडा प्रबोधिनीच्या संचालक पदी नियुक्तीसाठी शासनास प्रस्ताव पाठविला व पाठपुरावा करून आदेश पारित करुन घेतला. पैठण येथे केवळ पदभार घेण्यापूरते गेलेल्या अरब यांनी केवळ स्वतःच्या बहिणीच्या नेमणुकीसाठीच पदभार घेतला होता का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे?  रेहाना काझी या पैठण येथे मे 2019 ते ऑगस्ट 2021 या कालावधीत कार्यरत होत्या. तथापि, त्यांनी त्या कालावधीत पैठण प्रबोधिनीमध्ये काय काम केले, किती तासिकांचे प्रशिक्षण दिले व त्यासाठीचा लाखो रुपयांचा प्रशिक्षण भत्ता कसा घेतला, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यानंतर त्यांच्या मूळ विभागाने त्यांना एकतर्फी कार्यमुक्त केल्याने त्या मुंबई येथे ऑगस्ट 2021 मध्ये आरोग्य विभागात रुजू झाल्या व नोव्हेंबर 2022 मध्ये, 31 मे 2023 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील कोषागार कार्यालयातील सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या सह संचालक पदावर नियुक्तीचे ते पद रिक्त होण्याच्या 06 महिने आधीच आदेश पारित करून परत छत्रपती संभाजीनगर येथे रुजू झाल्या. यामुळे, सर्व सामान्य शासकीय कर्मचारी वर्गाला एक न्याय व मंत्रालयात लागेबांधे असणाऱ्या अधिकारी वर्गाला वेगळा न्याय, ही बाब शासकीय अधिकारी कर्मचारी वर्ग व विविध संघटनांसाठी  प्रक्षोभक ठरत आहे. 

आज रोजी पैठण येथील संस्थेत मागील 06 महिन्यात एकही प्रशिक्षण झालेले नाही. संस्थेचा कारभार पूर्णपणे ठप्प पडलेला आहे. तत्कालीन पालकमंत्री भूमरे यांनी तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी शासनाला नियमानुसार प्रस्ताव पाठवून मागणी केलेल्या अधिकाऱ्याचीच संस्थेला पूर्णवेळ असा अनुभवी व तज्ञ संचालक देण्याची मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे करूनही दीड वर्षाच्या विलंबाने सर्व नियम डावलून अरब यांची 03 वर्षांसाठी प्रतिनियुक्ती करण्यात आली.

मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय कार्यालयात प्रतिनियुक्तीवर न जाण्याचे आदेश विद्यमान मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी त्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन) असताना काढले होते. आता त्या मुख्य सचिव असतानाही त्यांचे आदेश पायदळी तुडवून अरब यांचे नियमबाह्यपणे पैठण येथील प्रशिक्षण संस्थेत प्रतिनियुक्तीचे आदेश पारित झाल्याने सुजाता सौनिक व राज्य शासनाचे हसू होत असल्याचे दिसून येत आहे. शासन या संपूर्ण प्रकाराची दखल घेऊन मुख्यमंत्री शिंदे यांची दिशाभूल करून चुकीचे आदेश काढायला लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, हे महत्त्वाचे आहे.

पैठण येथील संस्थेला खऱ्या अर्थाने न्याय देणाऱ्या, प्रशिक्षणाची जाण असणाऱ्या व संस्थेचा नावलौकिक वाढविलेल्या तज्ञ अधिकाऱ्यांना डावलून केवळ काही अर्थपूर्ण संबंधासाठी प्रशिक्षणाशी काहीही संबंध नसलेल्या एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचे नियमबाह्यपणे आदेश काढण्याची कृती शासनाच्या भूमिकेवर संशय निर्माण करणारी व शासनाला टीकेची धनी बनविणारी आहे.  प्रामाणिक, गुणी अधिकाऱ्यांना डावलून त्यांच्यावर अन्याय करत काही विशिष्ट लोकांना नियमबाह्यपणे नेमणुका देत, ही संस्था केवळ काही हितसंबंध जोपासनाऱ्या अधिकारी कर्मचारी वर्गाची केवळ 'ऍडजस्टमेंटची' जागा आहे का, असा सवाल येथील जनता विचारत आहे. शिंदे सरकार कर्तबगार अधिकारी वर्गाच्या नाही तर केवळ आर्थिक समीकरणे सांभाळणाऱ्या अधिकारी वर्गाच्या पाठीमागे उभे राहते का, असा सवाल सामान्य जनता करीत आहे. पैठण सारख्या नाथांच्या पावन भूमीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घोर अन्याय करीत असल्याचे दिसून येत आहे.