कुणबी दाखल्यासाठी समिती, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा... पण उपोषणकर्ते आरक्षणाच्या जीआरवर ठाम !

Santosh Gaikwad September 04, 2023 06:59 PM

मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी दाखला देण्याच्या संदर्भात समिती नेमली असून, महिन्याभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल अशी महिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी  दिली आहे.  मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं हीच राज्य सरकारची भूमिका असून, राज्य सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान मराठा आरक्षणाचा जीआर निघाल्याशिवाय उपोषण मागे घेण्यास उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी नकार दर्शविला असून ते  उपोषणावर ठाम आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार यातून कसा मार्ग काढते याकडं लक्ष वेधले आहे. 

जालना येथील आंतरवाली सरावटी येथे मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी  राज्यात मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा संघटनांकडून राज्यातील विविध भागात बंदही पुकारण्यात आला आहे.   राज्यात मराठा आरक्षणावरून सुरु झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली.   या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाची आंदोलने आपण सर्वांना पाहिली आहेत. लाखोंचे ५८ मोर्चे शांततेत राज्यात निघाले. मात्र दोन-तीन दिवसांपासून जे काही घडतंय त्याबद्दल मी बोललो आहे. आंदोलनाच्या आडून महाराष्ट्राची शांतता बिघडवण्याचं काम सुरु आहे, याबाबत मराठा समाजाने सावध राहिलं पाहिजे, असंही  शिंदे यांनी म्हटलं. कुणबी समाजाचा दाखला देण्यासंदर्भात चर्चा झाली आहे. मराठा कुणबी दाखले मिळायला अडचणी येत आहेत. १ महिन्यात अहवाल सादर होईल. तसेच त्याठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने ज्या केसेस दाखल केल्या आहेत त्या मागे घेतल्या जातील, अशी माहितीही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

 मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, मात्र ते टिकलं पाहिजे. आम्हाला कोणाला फसवायचं नाही. आमची भुमिका देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते तेव्हाही होती आणि आजही आहे. सरकार प्रमाणिकपणे आरक्षण देण्याच्या बाजूने असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठीच्या मुद्द्यावर काम आता सुरु आहे. आयोगाला सूचना केल्या आहेत. ज्या त्रुटी सुप्रीम कोर्टाने काढल्या आहेत त्यावर काम सुरु आहे. मराठा समाजाला माझी विनंती आहे, सरकार पूर्णपणे प्रमाणिकपणे आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे.  पोलीस महासंचालकाच्या माध्यमातून चौकशी सुरु आहे. दोषींवर कारवाई केली जाईल. जालना पोलीस अधीक्षकांची जिल्ह्याबाहेर बदली केली आहे. उपविभागीय अधिकारी निलंबित केले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम ! 

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या चांगलाच पेटला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून अर्जुन खोतकर आणि महादेव जानकर यांनी  उपोषणकर्ते मनोज जरांगेंची यांनी उपोषणस्थळी भेट घेतली. तुम्ही जीआर घेऊन या मी तुमच्या हाताने पाणी पितो असं आवाहान जरांगे यांनी केलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फोनवरून मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. मात्र, मराठा आरक्षणाचा जीआर निघाल्याशिवाय उपोषण मागे घेण्यास जरांगे पाटील यांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील हे उपोषणावर ठाम आहेत. 

-----------