नवी दिल्ली : काँग्रेसने आज निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे.काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी हा निवडणूक जाहीरनामा जाहीर केला आहे.   काँग्रेसच्या या जाहिरनाम्यातून ५ न्याय आणि २५  गॅरंटीवर फोकस टाकण्यात आला आहे.  काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यातून तरूण, महिला, शेतकरी आणि मजदूरांवरही फोकस टाकण्यात आला आहे. तसेच या जाहिरनाम्यातून आरक्षणावर मोठी घोषणा केली आहे. 

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातून ५ न्यायाची आणि २५  गॅरंटीचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या ऐतिहासिक गॅरंटी असून त्यामुळे देशातील लोकांचं आयुष्य बदलेलं असा विश्वास काँग्रेसने व्यक्त केला आहे. लोकसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली ताकद पणाला लावली आहे. त्याचवेळी काँग्रेसने आपल्या घोषणांचा पेटारा उघडला आहे. काँग्रेसेच्या या पेटाऱ्यात शेतकरी न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय आणि भागीदारीच्या न्यायाचं आश्वासन देण्यात आलं आहे.

काँग्रेसची २५ गॅरंटी

मोदी गॅरंटीवर कुरघोडी करण्यासाठी काँग्रेसनेही २५  गॅरंटी दिल्या आहेत. ओपीसीचा वादा, गरीब कुटुंबातील एका महिलेला दरवर्षी एक लाख रुपये, महिलांना नोकरीत ५० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा जाहीरनाम्यातून करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन फॉर्म्युल्यानुसार एमएसपी कायदा लागू करण्याची गॅरंटी, श्रमिकांसाठी  २५ लाखांचा आरोग्य बिमा, मोफत उपचार, डॉक्टर, औषधे, रुग्णालये, टेस्ट, सर्जरीबाबतच्या घोषणाही जाहीरनाम्यातून करण्यात आल्या आहेत. ज्यांच्याकडे जमीन नाही त्यांना जमीन देण्याचं आश्वासनही या घोषणापत्रातून करण्यात आलं आहे.

 

गरीब कुटुंबातील एका महिलेला दरवर्षी एक लाख रुपये

केंद्र सरकारच्या नोकरीत महिलांना 50 टक्के आरक्षण

आशा, मिड डे मिल, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अधिक वेतन

प्रत्येक पंचायतीत एक अधिकार सहेली

नोकरदार महिलांसाठी हॉस्टेलची दुप्पट सुविधा

शेतकरी न्याय गॅरंटी

स्वामिनाथन फॉर्म्युल्यासह एमएसपी कायद्याची गॅरंटी

कर्जमाफी प्लान लागू करण्यासाठी आयोग

पिकांचे नुकसना झाल्यास 30 दिवसात पैसा ट्रान्स्फर

शेतकऱ्यांच्या आवश्यक गोष्टींवरील जीएसटी हटवणार

शेतकऱ्यांच्या सल्ल्यानुसारच नवीन आयात निर्यात धोरण आणणार

श्रमिक न्याय गॅरंटी

400 रुपये रोजंदारी, मनरेगातही लागू होणार
२५ लाखाचा आरोग्य विमा, मोफत उपचार, रुग्णालय, डॉक्टर, औषध, टेस्ट आणि सर्जरी

शहरातही मनरेगासारखी नवीन पॉलिसी आणणार

असंघटीत कामगारांसांठी जीवन आणि दुर्घटना विमा

मुख्य सरकारी कार्यालयात काँट्रॅक्ट सिस्टिम बंद

५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवणार

अनेक राज्यात ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे अनेक घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाहीये. परिणामी अनेक राज्यात आरक्षणासाठी आंदोलने सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आरक्षणावरून मोठी घोषणा केली आहे. सत्ता आल्यास ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्यात येईल. तसेच आरक्षणाची मर्यादाही वाढवण्यात येणार असल्याची घोषणा या जाहीरनाम्यातून करण्यात आली आहे.

एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणासाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी एक संवैधानिक दुरुस्ती करण्यात येईल. ईडब्ल्यूएससाठी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १०  टक्क्यांचं आरक्षण कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्व जाती आणि समुदायांना लागू करण्यात येणार आहे.

एक वर्षाच्या आत एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षित पदांचा बॅकलॉग भरण्यात येईल. ओबीसी, एससी, एसटीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत दुप्पट वाढ करण्यात येईल. त्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी मदत केली जाईल. पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत दुप्पट वाढ केली जाईल.

जनगणना करणार

काँग्रेस जाती आणि पोटजातींची आर्थिक, सामाजिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणना करेल. त्यानंतर आलेल्या आकड्यांच्या आधारे योजना लागू करणार.

काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यावर बोलताना प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मागील १० वर्षात नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात शेतकरी, कामगार, तरुण, छोटे व्यापारी या सर्व घटकांना उद्ध्वस्त करण्याचे काम केले आहे. तीन काळे कायदे आणून शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्थ करण्याचा प्रयत्न केला, एमएसपीचा कायदा केला नाही. दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देतो म्हणून तरुणांची फसवणूक केली, महागाई प्रचंड वाढवली, महिला अत्याचारात वाढ झाली. भ्रष्टाचाऱ्यांना साथ देत त्यांनाच सत्तेत सहभागी करुन घेतले. काही मूठभर श्रीमंतांनाच देशाची संपत्ती कशी मिळेल अशीच धोरणे आखली गेली. सर्व यंत्रणांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आणि हुकूमशाही पद्धतीने कारभार केला. जनतेच्या मागण्या, आशा, अपेक्षा, आकांशा यांच्याकडे जाणीवपूर्क दुर्लक्ष केले परंतु या सर्व समाज घटकांना नाकारलेला न्याय देण्याचा संकल्प काँग्रेस पक्षाने केला आहे.

राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो न्याय यात्रेच्या ५ न्याय २५ गॅरंटीच्या आधारावर हे न्याय पत्र बनवण्यात आले आहे. गरिब महिलांना वर्षाला १ लाख रुपये, पदवीधर, डिप्लोमाधारक सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रशिक्षणाबरोबरच वर्षाचे १ लाख रुपये, स्टार्टअपसाठी ५ हजार कोटींचा निधी, ३० लाख सरकारी नोकऱ्यांची भरती, शेतकरी कर्जमाफी, एमएसपीचा कायदा, जीएसटीमुक्त शेती, कामगारांना आयोग्याचे सुरक्षा कवच, ग्रामीण तसेच शहरी भागाच्या विकासावर लक्ष दिले जाणार आहे, अग्निपथ योजना बंद करणार, टोल धोरणाची समिक्षा केली जाईल, जनतेच्या पैशाची लूट थांबवली जाईल. कर दहशतवाद संपवला जाईल, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवली जाईल त्यामुळे मराठा आरक्षणासह इतर समाजातील आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल.

देशात अनुसुचित जाती, जमाती व मागास वर्गीयांची ७० टक्के लोकसंख्या आहे, या समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात हिस्सेदारी मिळावी यासाठी आर्थिक समाजिक सर्वेक्षण केले जाणार आहे. महिला, तरुण, कामगार, शेतकरी व हिस्सेदारी न्याय यावर भर दिलेला आहे.

डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने १० वर्षात रोजगार हमी योजना आणून गरिबांच्या हाताला काम दिले, कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी अन्न सुरक्षा कायदा आणला. जमीन अधिग्रहण कायदा, शिक्षण हक्क कायदा, माहिती अधिकार कायदा असे सर्वसामान्यांच्या न्याय हक्काचे कायदे आणले होते. मागील १० वर्षात या सर्वांना तिलांजली दिली गेली व मुठभर लोकांसाठी धोरणे राबवली गेली. काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेत आले तर सर्व समाज घटकांना न्याय मिळेल असे न्यायपत्र जाहीर केले आहे असे पटोले म्हणाले.