मुंबई : संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सोमवारी दुस-यांदा  सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत दोन्ही गटाच्या वकिलांनी आपआपले म्हणणे मांडले. आता पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी घेण्यात येणार आहे.

आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दि १४ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेतली होती. पहिल्या सुनावणीत  अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी  दोन्ही गटाला कागदपत्रे अदानप्रदान करण्यास दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. दरम्यान ठाकरे पक्षाने आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीला विलंब होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत सर्वेाच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हेाती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक आठवडयात सुनावणी घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते.  

न्यायालयाने यावर ताशेरे ओढल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीच्या कार्यवाहीला वेग देत सोमवार २५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेतली.  विधानभवनाच्या मध्यवर्ती कार्यालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत, आमदार अॅड अनिल परब, सुनील प्रभू आणि खासदार अनिल देसाई उपस्थित होते. अॅड. कामत यांनी जोरदार युक्तीवाद करत आमदारांच्या अपात्रतेसंबधी दाखल सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. तर शिंदे गटाने सर्व याचिकांवर वेगवेगळी सुनावणी घेण्याची मागणी केली. आता याचिकावर एकत्र सुनावणी करायची की वेगवेगळी सुनावणी करायची याबाबतचा निर्णय १३ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत होण्याची शक्यता आहे.



 
 उशिराने मिळालेला न्याय अन्यायच : अंबादास दानवे

ठाकरे गटाचे नेते आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मात्र ट्वीट करत याबाबत टिप्पणी केली आहे.  उशिराने मिळालेला न्याय म्हणजे एकप्रकारे अन्यायच ठरतो. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी मानसन्मान टिकवून ठेवण्यासाठी वेळकाढूपणा न करता निकाल लवकरात लवकर दयावा, असे अपेक्षित आहे. पण वेळकाढूपणाची हद्द विधानसभा राहुल नार्वेकर करत आहेत, असा आरोप दानवे यांनी केला आहे.


 महाराष्ट्राच्या समृद्ध संसदीय परंपरेला काळीमा लावू नये : नाना पटोले

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही यावर टीका केली आहे. पटोले म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांनी आतापर्यंत फुटीर आमदारांच्या अपात्रेबाबत निर्णय घ्यायला पाहिजे होता.  सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचे कान टोचून त्यांना तातडीने सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवसेनेचे प्रतोद सुनिल प्रभू हेच आहेत हे ही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी प्रतोदपदी भरत गोगावलेंची केलेली नियुक्ती न्यायालयाने रद्द केलेली आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला मान्य असेल असे प्रतिज्ञापत्र दिलेले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला तर महाराष्ट्राच्या समृद्ध संसदीय परंपरेला गालबोट लागेल आणि महाराष्ट्राची बदनामी होईल. त्यामुळे राहुल नार्वेकर यांनी नियमानुसार तात्काळ निर्णय घ्यावा. कोणाच्यातरी दबावाखाली चालढकल करून महाराष्ट्राच्या समृद्ध संसदीय परंपरेला काळीमा लावू नये असे पटोले म्हणाले.


शिंदे गटाने नियमांचं उल्लंघन केलंच आहे : अनिल देसाई

ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई म्हणाले की, २१ जून २०२२ ला आम्ही पहिली मिटिंग बोलवली होती. त्यावेळी शिंदे गटाचे आमदार अनुपस्थित राहिले. आमदारांनी पक्षाची बैठक बोलवल्यावर न येणं हे १० व्या सूचीच्या परिशिष्ट १० अ मध्ये येतं.  त्यामुळे त्यांचं हे कृत्य अपात्रतेच्या कायद्यात बसतं की नाही हे अध्यक्षांना ठरवायचं आहे.  उद्धव ठाकरे हेच पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. तरीही त्यांनी ठराव पास केला. ते कृत्य १० व्या सूचीच्या परिशिष्ट १० अ मध्ये बसतं. सभागृहात त्यांना सुनील प्रभूंचा व्हिप होता. तिथे पुन्हा १० व्या सूचीच्या परिशिष्ट अ चं उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी अध्यक्षांना पुरावे गोळा करण्याची गरजच नाही. आम्ही हे मुद्दे सातत्याने अध्यक्षांना लक्षात आणून देत आहोत.  २९ आणि ३० जून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस राज्यपालांना भेटले. ३० जूनला त्यांचा शपथविधी झाला. या सगळ्या गोष्टींना पुराव्याची गरज नाही. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई २/१ अ आणि ब नुसार हे उल्लंघनच आहे. हे सगळे मुद्दे आम्ही अध्यक्षांना दिले आहेत असे देसाई यांनी सांगितले.

 लाईव्ह सुनावणीच्या मागणीवर नाराजी  : संजय शिरसाट

विधानसभा अध्यक्षांसमोर दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी आपला युक्तीवाद सादर केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निर्देश यावर विचार झाला. या सुनावणीत  पुरावे सादर करण्याची गरज  नाही असे ठाकरे गटाने म्हणणे मांडले. तर शिंदे गटाच्या वकिलांनी  पुरावे सादर करायचे आहेत असे शिंदे गटाच्या वकिलांनी म्हणणे होते. दोन्ही गटाचे म्हणणे विधानसभा अध्यक्षांनी ऐकून घेतल्यानंतर हा  निर्णय राखून ठेवला आहे. आमदार अपात्रप्रकरणाची सुनावणी लाईव्ह होण्याची मागणी सुरू आहे त्यावरही विधानसभा अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे शिरसाट म्हणाले.