मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी प्रसारमाध्यमे आणि मनोरंजन क्षेत्रासोबत काम करायला सरकार वचनबद्ध

Santosh Sakpal May 03, 2023 06:20 PM

ए व्ही जी सी (ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स, कॉमिक्स) उद्योगात जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याची भारताकडे क्षमता

मुंबई, : प्रसारमाध्यमे आणि मनोरंजन उद्योग यांना जागतिक दर्जा गाठता यावा यासाठी, सरकारला त्यांचा प्रोत्साहक आणि पाठिराखा व्हायला आवडेल. भारतातील प्रसार माध्यमे आणि मनोरंजन क्षेत्र खूप झपाट्याने प्रगती करत असतानाच जागतिक दर्जा गाठण्यासाठी त्यांना खूप पल्ला गाठायचा आहे. त्यासाठी त्यांना आपला दर्जा वाढवावा लागेल. जगाला भारतीय कथा, किस्से आणि भारतीय संस्कृतीत रस आहे, असं केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी सांगितले. मुंबईत आयोजित फिक्की फ्रेम्सच्या 23 व्या सोहळ्याच्या उद्घाटनपर कार्यक्रमाला संबोधित करताना ते आज बोलत होते. मनोरंजन व्यवसायाशी निगडीत, आशियातील सर्वात मोठ्या आणि नियमित अधिकृत वार्षिक जागतिक संमेलनापैकी एक असलेल्या फिक्की फ्रेम्सचा हा 23 वा सोहळा, 3 ते 5 मे 2023 या कालावधीत, मुंबईत पवई इथे हॉटेल वेस्टिन मध्ये होत आहे.

या उद्योगासमोर असलेल्या मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांच्या आव्हानांवर मात करण्याबाबत बोलताना ते म्हणाले की उद्योग जगताला मनुष्यबळाचा पुरवठा होण्यासाठी, सरकार अधिकाधिक संस्था स्थापन करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि ग्राफिक्स या क्षेत्रांमध्ये भारतापाशी प्रचंड क्षमता आहे. ए व्ही जी सी  कृती दलाची स्थापना आणि ए व्ही जी सी साठी राष्ट्रीय धोरण तयार केल्यामुळे, भारत ए व्ही जी सी उद्योगात जागतिक नेतृत्व करण्याच्या मार्गावर आहे, असं सचिव म्हणाले. विद्यार्थ्यांना बालवयातच वेगाने वाढणाऱ्या या मनोवर्धक क्षेत्राची ओळख व्हावी, यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स आणि कॉमिक्स कशाप्रकारे समाविष्ट करता येतील, हे सरकार बघणार आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.  मुंबईत पुढील वर्षी, राष्ट्रीय सर्वोत्कृष्टता केंद्र कार्यान्वित होईल अशी सरकारला अपेक्षा आहे, असही त्यांनी नमूद केलं.

नॅशनल फिल्म हेरिटेज मिशन (राष्ट्रीय चित्रपट वारसा मोहीम) बद्दल बोलताना सचिव म्हणाले की चित्रपट रसिक आणि सामान्य नागरिक त्यांच्या आवडत्या चित्रपटांचे डिजिटलीकरण आणि पुनर्नवीकरण करण्यासाठी निधी देऊ शकतील असा उपक्रम सरकार लवकरच सुरू करणार आहे. ते पुढे असही म्हणाले की, सरकारने, पाच हजारांहून अधिक विशिष्ट चित्रपट आणि लघुपटांचे डिजिटलीकरण आणि पुनर्नवीकरण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यापैकी 1400 चित्रपट आणि लघुपटांचे डिजीटलीकरण आधीच पूर्ण झालं आहे.

एन एफ डी सी ची भूमिका अधोरेखित करताना सचिव म्हणाले की एरवी निधी न मिळू शकणाऱ्या प्रकल्पांना  वित्तपुरवठा करायला हवा आणि तरुण चित्रपट निर्मात्यांना आर्थिक पाठबळ पुरवायला हवे. 

मनोरंजनाच्या बाजारपेठेत प्रदर्शनासाठी संधी न मिळणाऱ्या चित्रपटांना प्रदर्शित करण्यासाठी NFDC चे स्वतःचे OTT व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्याची आमची इच्छा आहे. यामुळे तरुण प्रतिभावंतांना त्यांच्या कलाकृती प्रदर्शित करण्याची संधी मिळेल, असही त्यांनी सांगितलं.