राज्यात खाद्य भेसळीचा कहर: अन्न भेसळ विभाग गायब

Santosh Sakpal April 15, 2025 01:54 PM

प्रशासनाचा वचक नसल्यामुळे फळे, दूध, पनीर, तेल, डाळी आदी खाद्यपदार्थांमध्ये सर्रास भेसळ!

- मिलिंद काटे

सध्या राज्यामध्ये जसं भ्रष्टाचाराचे प्रमाण प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले दिसून येत, त्याचप्रमाणे खाद्यपदार्थातील भेसळीचं ही प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले दिसून येत आहे. बाजारातली टरबूजे, खरबूजे, केळी, द्राक्षे, आंबे आणि काकडी सारख्या इतर सीजनल फळावरती कार्बाइड आणि स्टिरॉइड्स सारखे घातक रासायनिक पदार्थ वापरून सामान्य माणसाच्या आरोग्याची खेळणार्‍या व्यापार्‍यांचा सध्या सुळसुळाट झाला आहे. या भेसळीचा तपास करणारे किंवा चौकशी करणारे कोणतेही अधिकारी बाजारात दिसून येत नाहीत.टरबूज आणि खरबूज सारख्या फळांचा आकार वाढवण्यासाठी, त्याच्या गराला लाल रंग आणि गोडी यावी म्हणून मोठ्या प्रमाणावर स्टेराइड्स वापरले जात आहेत. केळी आणि आंबे कृत्रिम पणे पिकवण्यासाठी कार्बाइड चा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे.

खिरे,काकडी आणि भोपळे यांचा आकार रात्रीतून वाढवण्यासाठी स्टेराईडचे इंजेक्शने दिली जातात. या घातक आणि अत्यंत विषारी अशा रसायनांचा मानवी शरीरावर गंभीर परिणाम होत आहे. यातून कॅन्सर सारखे असाध्य आजार होण्याची शक्यता डॉक्टर्स मंडळी व्यक्त करत आहेत. बाजारातली थंडगार टरबूजे आणि खरबूजे खाऊन सध्या अनेक जण आजारी पडत आहेत, त्यामुळे अनेक मंडळींनी तीव्र इच्छा असूनही ही सिजनेबल फळे खाण्याचा मोह आवरलेला आहे. तसाच प्रकार द्राक्षांच्याबाबत आहे. द्राक्षे बागातून बाहेर पडण्यापूर्वी द्राक्षाचा घड केमिकलच्या द्रावणात बुडवला जातो. उत्पन्न वाढवण्यासाठी फळ बागायतदार विषारी रासायनांच्या साहाय्याने वेगवेगळे फंडे वापरत असल्यामुळे या फळांच्या सेवनाने ग्राहकांच्या आरोग्यावर अतिशय गंभीर परिणाम होत आहेत असे दिसून आलेले आहे. आणि विशेष म्हणजे महाराष्ट्रासारख्या देशातील अत्यंत प्रगत राज्यांमध्ये या अवैध गोष्टीवर आळा घालण्यासाठी औषध आणि अन्नभेसळ प्रतिबंधक नावाचे खाते आहे की नाही असा प्रश्न जनतेला पडलेला आहे. या खात्यातील अधिकारी कर्मचार्‍यांसाठी त्यांच्या वेतनासाठी सरकार कशासाठी कोट्यावधी रुपयाचा खर्च करत आहे, या खात्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी नेमके काय करतात, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडतो. राज्यातील या खात्याच्या मंत्र्यांनी त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून द्यायला हवी, असे मत अनेक नागरिक व्यक्त करत आहेत. कारण बाजारातील अनेक किराणा दुकानांमध्ये किराणा मनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भेसळ दिसून येत आहे. हरभर्‍याच्या आणि तुरीच्या डाळीमध्ये लाखापासून तयार केलेली स्वस्त डाळ भेसळ केली जाते. प्लास्टिक पासून केलेला बेमालुम तांदूळ बाजारात उपलब्ध आहे, अशी चर्चा अधून मधून चालू असते. हा तांदूळ सहजासहजी व ग्राहकांना ओळखू येत नाही. मसाल्याच्या पदार्थ जिरे, लाल तिखट, हळद, धना पावडर, शेंगदाणे अशा अनेक पदार्थात भेसळ केलेली आढळून येते. लाल तिखट मध्ये लाकडाचा भुसा, शेंगदाण्यामध्ये लाल दगडाचे किंवा विटाचे तुकडे, टाकून वेगवेगळ्या पद्धतीने भेसळीचे फंटे राबवले जातात. गाईच्या म्हशीच्या तुपामध्ये वनस्पती तूप टाकून तुपात भेसळ केली जाते. भेसळ केलेला ते तूप सर्रास गावरान तूप बनवून विकले जाते. पैसे कमावण्याच्या नादात सध्या सामाजिक अध:पतन मोठ्या प्रमाणावर होत असून सरकारच्या दृष्टिकोनातून कोणतेही पावले उचलताना दिसत नाही. महाराष्ट्रामध्ये सध्या गुंडगिरीचा, भ्रष्टाचाराचा आणि भेसळीचा सुळसुळाट झालेला आहे. तरुण तुर्क आणि अतिशय कर्तबगार असा नावलौकिक असलेले महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्याकडून जनतेचा अपेक्षा भंग होताना दिसतोय. ना सरकारचा प्रशासनावर वचक राहिला आहे, ना प्रशासनाचा अधिकार्‍यावर वचक राहिला आहे!

शाकाहार करणार्‍या मंडळींसाठी आहारामध्ये दूध आणि पनीर वापरण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात. परंतु पनीर सारख्या दुग्धजन्य पदार्थ मध्ये होणार्‍या भेसळीचा मुद्दा सुद्धा देशभर गाजतो आहे. शेकडो कोटी रुपये किमतीचे भेसळ युक्त पनीर रोज बाजारामध्ये विकले जाते. राज्यामध्ये असणार्‍या हजारो हॉटेलमध्ये व बाजारपेठेत हे भेसळयुक्त स्वस्तातलं पनीर खपवलं जातं. हजारो लोकांच्या जीवनाशी खेळण्याचा उद्योग हे भेसळ माफिया करत आहेत. माध्यमातून येणार्‍या या भेसळीच्या बातम्यांनी अनेकांनी पनीर खाण्याचं सोडून दिले आहे. सणासुदीच्या काळात विशेषत: दिवाळीच्या काळात राज्यामध्ये सर्वत्र बनावट आणि भेसळ युक्त खवा सर्वत्र उपलब्ध असतो. मिठाई बनवण्यासाठी सर्वत्र हाच खवा वापरला जातो. शेकडो टन भेसळयुक्त खवा वापरून तयार केलेले मिठाई जनता फस्त करून टाकते. हा जनतेचा फार मोठा विश्वासघात आहे. लोकांच्या जीवाशी खेळून भेसळीच्या धंद्यातून प्रचंड कमाई करणार्‍या या राक्षसी वृत्तीच्या व्यापार्‍यांना कठोरातल्या कठोर शिक्षा द्यायला हव्यात. परंतु आपल्या देशातील कायदे आणि या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे रक्षक सामान्य माणसाचे भक्षक झाल्यामुळे दिवसेंदिवस परिस्थिती आणखी गंभीर होत आहे.

सन २०११ पर्यंत आपल्या देशामध्ये अन्न भेसळ कायदा अस्तित्वात होता. परंतु खाद्यपदार्थातील भेसळीचे प्रमाण प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे सन २००६ यावर्षी अन्नसुरक्षा व मानके हा कायदा लागू करण्यात आला. सन २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येऊन नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले, आणि त्यांनी खाद्यपदार्थावरील भेसळी बाबत गंभीर अशी चिंता व्यक्त करून अन्नपदार्थातील भेसळीसाठी आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद केली. दुर्दैवाने हे सगळे कायदे आणि तरतुदी कागदावरच आहेत. या कायद्याची ना कुणाला भीती वाटते, ना कोणाला सरकारचा धाक!

दूध आणि खाद्य तेल यामध्ये भेसळीचे प्रमाण फार मोठे आहे. दुधामध्ये तर डिटर्जंट, युरिया, बेकिंग पावडर आणि इतर रसायने टाकून त्याची फॅट वाढवली जाते. सध्या तर दुधामध्ये दूध घट्ट होण्यासाठी कस्टर्ड पावडर आणि सोडियम क्लोराइडची मात्रा मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. राज्यातील दुग्धोपादक जनावरांचे प्रमाण कमी होत असताना दुधाचे उत्पादन मात्र मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे! हा चमत्कार भेसळीपासून तयार केलेल्या दुधामुळे दिसून येत आहे. मुंबईसारख्या शहरात सोडून द्या परंतु राज्यातील छोट्या मोठ्या गावातून वडापाव विकणारे शेकडो हजारो स्टॉल धारक आहेत. बटाटेवडे तळली जाणार्‍या कढईतील तेल कोणते आणि कशा प्रकारचे आहे, याची चौकशी कोणीही करत नाही. बहुतेक सगळ्या हॉटेलमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. खरंतर तालुका पातळीवर खाद्यानातील भेसळीच्या विरोधात कारवाई करणार्‍या अधिकार्‍यांचे स्वतंत्र कार्यालय असायला हवे, ज्या ठिकाणी सामान्य ग्राहक सहजपणे तक्रार करू शकेल. अगदी मोठ्या शहरात आहे ही कार्यालय कुठे असतात हे जनतेला माहीत नसतं. शहरातील कुठेतरी गल्लेबोळातही कार्यालय उभी असतात.

सामान्य जनतेशी त्यांचा कोणताही संबंध येत नाही. वरिष्ठांचा या कार्यालयावर वचक नसल्यामुळे ही कार्यालय आणि या कार्यालयातील कर्मचारी निष्क्रिय झालेले दिसून येतात. आता उरलो फक्त पगारापुरता, अशीच वृत्ती या मंडळींनी धारण केलेली दिसून येते. खाद्य उद्योगातील मंडळींचे अन्न आणि भेसळ प्रशासनातील अधिकार्‍यांशी आणि कर्मचार्‍यांशी असलेले अर्थपूर्ण संबंध लपून राहिलेले नाहीत. खरं म्हणजे या खात्याला सचिव दर्जाचा अधिकारी आहे. जिल्हा पातळीवर यांच्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी नियुक्त केलेले आहेत. परंतु भ्रष्टाचाराने पोखरलेलं हे निष्क्रिय खातं म्हणजे असून अडचण आणि नसून खोळंबा अशातला प्रकार झालेला आहे. विशेष म्हणजे औषधे आणि खाद्यपदार्थ भेसळ हे एकाच मंत्रालयाचे विषय आहेत. औषधातल्या भेसळीवर तर काही बोलायलाच नको. तो आणखी एका लेखाचा विषय होईल. भ्रष्टाचारानं महागाईने होरपळलेला सामान्य माणूस अन्नपदार्थातील भेसळीने आता मेटाकुटीला आलेला आहे. पंचतारांकित आणि सुखासीन आयुष्य जगणार्‍या आमच्या नेते मंडळींना या सामान्य माणसांच्या समस्या केव्हा समजणार हा खरा प्रश्न आहे!