राज्य सरकारला चार दिवसाची मुदत : जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम !

Santosh Gaikwad September 05, 2023 07:10 PM

जालना :  गेल्या आठ दिवसांपासून मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले आहेत. हे उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारमार्फत प्रयत्न सुरू आहेत. मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने आज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र  जरांगे यांनी उपोषणावर ठाम राहण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आंदोलन मागे घेणार नाही, पण सरकारला चार दिवसांचा वेळ देत असल्याचे शिष्टमंडळाच्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठा आरक्षणावर अध्यादेश काढण्यासाठी आपण सरकारला चार दिवसांची मुदत देत आहोत. तोपर्यंत आपण उपोषण सुरुच ठेवणार असल्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

मंत्री गिरीश महाजन , मंत्री संदीपान भुमरे आणि अर्जुन खोतकर या शिष्टमंडळाने उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांच्यासोबत चर्चा केली. तसेच यावेळी सरकारची भूमिका त्यांना सांगितली. यावेळी उपोषण स्थळी  मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती. तर जरांगे यांच्या प्रकृती पाहता त्यांनी उपोषण मागे घेतलं पाहिजे, सरकार आरक्षणाच्या बाबतीत सकारात्मक असून एक महिन्याच्या वेळ देण्याची मागणी महाजन यांच्याकडून करण्यात  आली. पण आम्हाला आरक्षण हवं आहे, मराठवाड्यातील मराठ्यांनी काय केलं? असा प्रश्न मनोज जरांगे यांनी यावेळी महाजन यांना विचारला. 

मनोज जरांगे यांनी म्हटले की, सरकारसोबत चर्चा झाली आहे. मागील 50 वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सरकारला अहवाल द्यायचा आहे. पण आपण आंदोलन मागे घेत नाही. सरकारला आपण चार दिवसांचा आणखी वेळ दिला आहे.  त्यानंतर सरकार जीआर घेऊन येतील. तोपर्यंत हे आंदोलन असेच सुरू असणार असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले.   शिष्ठमंडळाने जरांगेची भेट घेत बैठकीसाठी मुंबईला सोबत येण्याची विनंती केली. मात्र, "गरज नसतांना तुम्ही वेळ मागताय. त्यापेक्षा मी असा मेलेलो बरा. मी समाजाला शब्द दिलाय आरक्षणाची ही शेवटची लढाई लढतोय.", असंही जरांगे यावेळी म्हणाले.  मराठा समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणाची लढाई लढत आहे. आतापर्यंत अनेक मुक मोर्चे देखील काढण्यात आलेत. अशात शुक्रवारी देखील जालन्यात आंदोलन सुरू होते. यावेळी पोलिसांकडून त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला.

गिरीश महाजन चर्चा करत असतानाच काही कार्यकर्त्यांनी अचानक घोषणाबाजी देण्यास सुरुवात केली. मात्र यावेळी मनोज जरांगेंनी यांनी कार्यकर्त्यांना थांबवलं. संपूर्ण आयुष्य आपलं घोषणाबाजी करण्यात गेलं आहे. त्यामुळे आता आपल्याला आरक्षण हवं आहे. फक्त घोषणाबाजी करून काय करणार. सरकारचं  शिष्टमंडळ आले असून, त्यांच्यासोबत चर्चा करू असे म्हणत त्यांनी घोषणाबाजी थांबवली. "सरकारला समितीचा अहवाल घ्यायचाय. मात्र मी आंदोलन मागे घेतलेलं नाही. समाजाच्या वतीने मी त्यांना मोकळ्यापणाने ४ दिवसांचा वेळ दिलाय. ४ दिवसांत ते आरक्षणाचा जीआर घेऊन येतील. तेव्हा त्यांचं स्वागत करू. ४ दिवस वाट बघावी लागेल, असं जरांगे पाटील यावेळी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

एक महिन्यात आरक्षणाचा अहवाल येणार: गिरीश महाजन

एक महिन्याच्या आत आरक्षणाबाबतचा अहवाल अधिकारी देणार आहे. त्यामुळे एक महिन्यात हा प्रश्न मार्गी लागणार असून, तेवढा वेळ देण्यात यावा. न्यायालयात टिकणार आरक्षण सरकराला द्यायचं आहे. काल काही माजी न्यायाधीश यांच्यासोबत चर्चा झाली असल्याचे राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज चर्चा करण्यासाठी आम्हाला पाठवले आहेत. येथे आल्यावर आम्हाला वाटलं मनोज दरांगे आमचं ऐकतील. पण आम्हाला दरांगे यांच्या तब्येतीची काळजी आहे. आम्ही आता शब्द दिला आहे. झालं तर आरक्षणाचं काम 10 दिवसांत होईल. सरकार सकारात्मक आहे. मागच्या वेळी आम्ही आरक्षण दिलं होतं, ते न्यायालयात पण टिकले. आता तो विषय सोडून घ्या. पहिल्यांदा माफी मागितली असल्याचं गिरीष महाजन यांनी म्हटले.