GeM हे राष्ट्रहिताचे डिजिटल साधन: केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री

santosh sakpal April 03, 2023 12:07 AM

मुंबई  : आर्थिक वर्ष 2022-023 मधे सरकारी पोर्टल, गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) वरून वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीने 2 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. ही एक उल्लेखनीय कामगिरी असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. ते आज मुंबईत GeM च्या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. सार्वजनिक आणि राष्ट्रीय हितासाठी डिजिटल साधन म्हणून GeM ची भूमिका त्यांनी अधोरेखित केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे देशाला ज्या गतीने पुढे नेले आहे त्याचे जीईएम हे प्रतीक आहे, असे गोयल म्हणाले.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री  पीयूष गोयल यांनी GeM आणि त्याच्या खरेदीदार तसेच विक्रेत्यांच्या मजबूत परिसंस्थेचे अभिनंदन केले. त्याच्या अतुलनीय पाठबळामुळेच ही ऐतिहासिक कामगिरी साध्य करता आली आहे. देशाच्या दुर्गम भागाच्या कानाकोपऱ्यातील लोकांच्या सहभागासह सचोटी आणि उच्च दर्जाच्या पारदर्शकतेने सरकारी विभाग चालावेत. सरकारी खरेदीच्या पद्धतीने, महिला उद्योजक, स्टार्टअप आणि एमएसएमई क्षेत्राला न्याय्य पद्धतीने सहभागी होण्यास त्यांनी सक्षम बनवावे अशी पंतप्रधानांची इच्छा असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.

“मला विश्वास आहे की GeM वेगाने वाढेल, याचे भविष्य खूप उज्ज्वल आहे. मी अधिकाधिक विक्रेत्यांना GeM मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करू इच्छितो जेणेकरुन त्यांनाही सरकारी खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल”, असेही त्यांनी सांगितले.

GeM पोर्टलची सुरुवात 2017 मध्ये झाली. पहिल्या वर्षी यावर सुमारे 400 कोटी रुपयांचा व्यवसाय झाला. दुसऱ्या वर्षी GeM ने सुमारे 5800 कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला. दोन वर्षांपूर्वी तो सुमारे 35000 कोटी रुपयांपर्यंत  वाढला. तर गेल्या वर्षी तिपटीने वाढून 1 लाख 6 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.  5 वर्षात 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत व्यवसाय वाढल्याने पंतप्रधानांचा हा प्रयोग यशस्वी झाल्याचे दिसून येते, असेही गोयल यांनी सांगितले.

भारताने 2022-3 या आर्थिक वर्षात एकूण 750 अब्ज (बिलियन) डॉलर निर्यातीचा टप्पा ओलांडला आहे आणि अंतिम आकडा 765 अब्ज (बिलियन) डॉलर्सच्या पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे असेही त्यांनी नमूद केले.

मुंबईत नुकतीच G20 व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाची बैठक पार पडली. त्यातही सकारात्मक चर्चा झाली, अशी माहिती त्यांनी दिली.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताला G-20 चे अध्यक्षपद मिळाले असून, वेगाने विकसित होत असलेल्या नवभारताचे यश जगाला दाखविण्याची ही उत्तम संधी आहे, असे मत मंत्री महोदयांनी व्यक्त केले.

नवी दिल्लीत काल जारी झालेल्या परकीय व्यापार धोरण 2023 बद्दल बोलताना ते म्हणाले की, उद्योग आणि व्यापार जगताने याचे स्वागत केले आहे. परकीय व्यापार धोरणात स्थैर्याचे प्रतिबिंब दिसून येते, असेही ते म्हणाले.

GeM ची ध्येयदृष्टी आणि पुढच्या प्रवासाबद्दल GeM चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. के सिंग यांनी माहिती दिली. GeM ला एवढ्या मोठ्या उंचीवर पोहोचण्यासाठी ठामपणे पाठीशी उभ्या राहिलेल्या सर्व घटकांचे त्यांनी आभार मानले.

आर्थिक वर्ष 2022-3 मध्ये 31 मार्च 2023 पर्यंत जीईएमने ₹ 2 लाख कोटींचे सकल व्यापारी मूल्य (जीएमव्ही) नोंदवले आहे. एकंदर, स्थापनेपासून भागीदारांकडून मिळालेल्या भरभक्कम पाठिंब्यामुळे जीईएमने ₹ 3.9 लाख कोटी जीएमव्हीचा टप्पा ओलांडला आहे. जीईएमकडून 1.47 कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार झाल्याची नोंद आहे. 67,000 पेक्षा जास्त सरकारी खरेदीदार संस्थांच्या वैविध्यपूर्ण मागण्यांना जीईएम पुरवठा करत आहे. पोर्टलवर 11,700 पेक्षा जास्त वर्गांमध्ये 32 लाखांहून जास्त उत्पादने आणि 280 पेक्षा जास्त सेवा वर्गांमध्ये 2.8 लाख पेक्षा जास्त सेवांचा समावेश आहे. या व्यासपीठावरील किमान बचत जवळपास 10% इतकी असून ही रक्कम जवळपास 40,000 कोटी इतकी होते. म्हणजेच, या व्यासपीठामुळे एवढ्या सार्वजनिक निधीची बचत होते, असे विविध अभ्यासांमध्ये दिसून आले आहे.

जीईएम अर्थात गवर्न्मेंट ई मार्केटप्लेस विषयी-

जीईएम अर्थात गवर्न्मेंट ई मार्केटप्लेस हे सार्वजनिक खरेदीसाठी पंतप्रधानांच्या पुढाकाराने सुरू झालेले ऑनलाईन व्यासपीठ आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने 9 ऑगस्ट 2016 रोजी या व्यासपीठाची सुरुवात केली. खरेदीदार व विक्रेत्यांना वस्तूखरेदीविक्री व्यवहार न्याय्य आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने करता यावेत यासाठी समावेशक, कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्यासपीठ निर्माण करणे हे जीईएमच्या निर्मितीचे उद्दीष्ट आहे.

गेल्या जवळपास साडेसहा वर्षांत जीईएमने तंत्रज्ञान आणि डिजिटलीकरणाच्या माध्यमातून देशातल्या सार्वजनिक खरेदीविक्री व्यवहारांमध्ये क्रांतिकारक बदल घडवून आणला आहे. डिजिटल व्यासपीठे व्यवहार नीती पारदर्शक ठेवून वाणिज्य विषयक प्रक्रिया सर्वांसाठी सुलभ करण्यासाठी कशाप्रकारे उपयुक्त ठरू शकतात याचा जीईएम हा उत्तम नमुना आहे. सरकारच्या ‘मिनिमम गवर्न्मेंट, मॅक्सिमम गवर्नन्स’ या वचनाला अनुसरणारी जीईएमची उपयुक्तता आहे.

थेट खरेदी, पहिल्या स्तरावरील खरेदीविक्री, निविदा, रिव्हर्स ऑक्शन, रिव्हर्स ऑक्शननंतर निविदा आदी खरेदीविक्रीविषयक विविध पद्धतींचा जीईएम व्यासपीठावर समावेश केला आहे. संपर्करहित, कागदरहित आणि रोखरहित व्यवहारांसाठी जीईएमने विश्वासार्ह व्यासपीठ दिले आहे; जिथे व्यवहारकर्त्यांची विश्वासर्हता त्यांच्या आधार, पॅन, स्टार्टअप, जीएसटीएन, एमसीए21 इ. आधारे तपासली जाते. स्वयंचलित बाजारपेठेसाठी धोरणे आणि संपूर्ण डिजिटल प्रक्रियांचा जीईएममध्ये समावेश आहे.

आपल्या भागीदारांशी सल्लामसलत करून जीईएमने पुश-बटन खरेदीविक्री, सिंगल पॅकेट निविदा, वार्षिक खरेदीविक्री आराखडा, विवाद से विश्वास, जीईएम आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित व्यापाराच्या संधी आदी विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत.

यांत्रिकीकरण आणि डिजिटलीकरणाच्या माध्यमातून जीईएमने वाणिज्यविषयक माहितीची देवाणघेवाण, प्रक्रियांची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढवली आहे. प्रक्रियांसाठी लागणारा वेळ कमी केला असून व्यवहारकर्त्यांमध्ये विश्वास निर्माण केला आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मकता आणि बचतीत मोठी वाढ झाली आहे. एकूणच, जीईएममुळे भारतीय सार्वजनिक खरेदीविक्री क्षेत्रातील दर्जा उंचावण्याला प्रोत्साहन मिळत असून ‘व्यापार करण्यातील सुलभते’तही वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे.