वीज कंपनीतील कंत्राटी कामगारांसाठी हरियाणा पॅटर्न राबवणार : देवेंद्र फडणवीस

Santosh Gaikwad July 04, 2024 08:10 PM


मुंबई, दि. ४: राज्यातील महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण कंपन्यांतील कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. या कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी हरियाणा पॅटर्न राबवणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली. तसेच पैसे मागणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करणार, असा इशारा दिला. 

आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी तीन वीज कंपन्यांत कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांबाबत आणि कंत्राटदारांकडून होणाऱ्या पैशाची मागणी संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. वीज उद्योगातील कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात मोठी तफावत आहे. महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांनी वारंवार तक्रार केल्या. शासन पातळीवर यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली . 

महावितरण व महापारेषण कंपनीमध्ये काम करीत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना नियमित सेवेतील प्रवेशाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी त्यांच्या मागील अनुभवाच्या आधार घेतला जाईल. त्यानुसार त्यांना सरळसेवा भरतीमध्ये प्रती वर्षे दोन गुण असे पाच वर्षांच्या अनुभवासाठी जास्तीत जास्त १० गुण देण्यात येतात. याशिवाय महावितरण कंपनीने विहीत शैक्षणिक अर्हता नसलेल्या कंत्राटी कामगारांना विद्युत सहायक व उपकेंद्र सहायक या पदाकरिता आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करण्याकरिता तीन वर्षांचा अवधी दिला आहे. त्याचप्रमाणे महापारेषण कंपनीत कोणत्याही कंत्राटी कामगारास विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नसल्यामुळे कमी केलेले नाही. याशिवाय भरती प्रक्रियेमध्ये कंत्राटी कामगारांना जास्तीत जास्त प्रमाणात सामावून घेण्यासाठी मुख्य सचिवांसमवेत बैठकीमध्ये चर्चा करून मार्ग काढण्यात येतो आहे. तसेच कामगारांना कमीत कमी वेतन देताना त्यांना ६२ टक्के विविध भत्ते देण्यात येतात. वीज उद्योगाकरिता किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत स्वतंत्र अनुसूची उद्योग म्हणून किमान वेतन निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन आहे. याबाबत चार महिन्यांत निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली. तसेच, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत हरियाणा पॅटर्न राबविण्याचे फडणवीस म्हणाले. 

वीज विभागात रिक्त पदांची भरती कंत्राटी पद्धती ऐवजी कायमस्वरूपी पद्धतीने करावी, यावी अशी मागणी श्रीकांत भारतीय यांनी केली. त्यावर कंत्राटदार विरहित कामगारांना किंवा रोजंदारी पद्धतीने सामावून घेता येईल का, बाबतही प्रयत्न केले. परंतु, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कंत्राटी पद्धतीने करावी लागत आहे. भरती करताना पारदर्शी आणि व्यवहारी पद्धतीचा अवलंब केला जाईल, असे फडणवीसांनी सांगितले. तसेच कंत्राटी पद्धतीने भरती केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांकडून पैसे मागणांऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला.