नवी दिल्ली : देशात 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' हे विधेयक तत्काळ लागू व्हावं. तसंच जातीय जनगणना करून त्यानुसार ओबीसींसाठीही आरक्षणाची तरतूद करावी, अशी मागणी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी केली आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभेत बुधवारी महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरू झाली. विरोधी पक्षाकडून काँग्रेसच्या खासदार सोनिया गांधींनी चर्चेला सुरुवात केली. काँग्रेस पक्षाचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे, असं सोनिया म्हणाल्या.

लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेत काँग्रेसच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी भाग घेतला. यावेळी त्यांनी देशाचे माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांचा उल्लेख केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पहिल्यांदा महिलांचा सहभाग निश्चित करणारे विधेयक राजीव गांधी यांनी आणले होते. राज्यसभेत ते सात मते कमी मिळाल्याने मंजूर होऊ शकले नाही, असेही त्या म्हणाल्या. त्यानंतर पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारने ते मंजूर केले. त्यामुळेच आज देशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून १५ लाखांच्या जवळपास महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या आहेत. राजीव गांधी यांचे स्वप्न अद्याप पूर्ण झालेले नाही. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते पूर्ण होईल. काँग्रेसचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याचा आनंद आम्हालाही होईल, असे सोनिया म्हणाल्या.

हे विधेयक तात्काळ लागू करावे अशी काँग्रेसची मागणी आहे. परंतु, यासह जातनिहाय जनगणना करून एससी, एसटी, ओबीसींमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याची तजवीज करावी. त्यासाठी सरकारला जे पाऊल उचलायचे आहे, ते करावे. महिलांचे योगदान स्वीकारणे आणि त्यांच्याप्रती आभार व्यक्त करण्याची हीच सर्वात योग्य वेळ आहे. हे विधेयक लागू करण्यात आणि त्यात विलंब करणे हा भारतीय महिलांवरील अन्याय आहे, असेही सोनिया गांधी म्हणाल्या.

गांधी म्हणाल्या, "स्वयंपाक घर ते संसद असा हा महिलांचा प्रवास आहे. महिलांनी घर सांभाळलं, मुलांना जन्म दिला, अखेरीस आता इथेपर्यंत त्या पोहोचल्या आहेत. महिलांनी कधीच आपल्या फायद्याचा विचार केला नाही. त्यांनी नदीप्रमाणे स्वतःपेक्षा जास्त दुसऱ्यांना दिलं. महिलांच्या धैर्याचा अंदाज कुणीही लावू शकत नाही. तिला आराम करणंच माहीत नाही. आपले अश्रू, रक्त आणि घाम यांनी तिने आपल्याला शक्तिशाली बनवलं. महिलांचा त्याग, परोपकारी वृत्ती यांची आपल्याला कल्पना आहे. सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरूणा असफ अली यांच्यासह कित्येक महिलांनी देशातील महापुरुषांच्या स्वप्नांना पूर्णत्व मिळवून दिलं.
 
विधेयक लागू करण्यास होणाऱ्या विलंबावरही सोनिया गांधींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एक चिंतेची बाब आहे. गेल्या १३ वर्षांपासून भारतीय महिला राजकीय जबाबदारी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. आता त्यांना आणखी काही वर्षे वाट पाहण्यास सांगितले जात आहे. भारतीय महिलांना अशा प्रकारे दिली जाणारी वर्तवणूक योग्य आहे का? असा सवालही सोनिया गांधींनी केला.

चौकट करा

नरेंद्र मोदींमुळेच देशात महिला सशक्तीकरण - स्मृती ईराणी
 
महिलांना आरक्षण देण्याची संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच पूर्ण झाली. याचं श्रेय घेण्यासाठी अनेक जण येत आहेत, पण नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच देशात महिला सशक्तीकरणाचं काम सुरू आहे, असं वक्तव्य महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती ईराणी यांनी केलं. संसदेच्या विशेष अधिवेशनातील 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम'वरील चर्चेदरम्यान स्मृती इराणी बोलत होत्या. त्या पुढे म्हणाल्या, "आपण सर्वांनीच नव्या संसदेत नव्या संकल्पांसह प्रवेश केला आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये मुलीच्या पायाची छाप लक्ष्मी म्हणून घेतली जाते. या अधिनियमाच्या माध्यमातून लक्ष्मीने संसदेत प्रवेश केला आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हासुद्धा साधारण कुटुंबातील महिलांनी आरक्षणाची मागणी केली होती. संविधानात त्यांना प्रतिनिधित्व मिळालं नाही, तर भविष्यात तिथे पोहोचणं सोपं नसेल, हा त्यांचा दूरदृष्टिकोन कौतुकास्पद होता. यशाचे अनेक बाप असतात, पण अपयशाचं कुणीच नसतं. त्याप्रकारे हे विधेयक काल संसदेत आलं तेव्हा अनेकांनी म्हटलं की त्याचं श्रेय आमचं आहे असेही त्या म्हणाल्या.
 

बहिणीचं कल्याण करणारे भाऊ प्रत्येक घरात नसतात – सुप्रिया सुळे

बहिणीचा कल्याण करणारे भाऊ प्रत्येक घरात नसतात. प्रत्येकाचं नशीब इतकं चांगलं नसतं, असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलं आहे. आज संसदेच्या विशेष अधिवेशनातील 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम'वरील चर्चेत सुप्रिया सुळे यांनी सहभाग नोंदवला. त्या म्हणाल्या, “प्रत्येक वृत्तपत्राने महिला आरक्षणाच्या विधेयकाचं कौतुक केलं आहे. पण सोबतच त्यांनी कॅनडा येथील प्रकरणाचीही बातमी छापली आहे. त्यामुळे त्याचीही चर्चा सदनात व्हायला हवी. तसंच, महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, लिंगायत आणि मुस्लीम आरक्षण यांचा विषय प्रलंबित आहे. त्याचीही चर्चा व्हायला पाहिजे. त्याशिवाय, कांदा आणि दुष्काळ यांच्या विषयीही चर्चा व्हावी असेही सुळे म्हणाल्या. 

-----