संसदीय परंपरांचे पालन करुन नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य हवे - उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड

Santosh Gaikwad July 11, 2024 10:00 PM

  मुंबई, दि. ११ : सामान्य नागरिक त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे व्यासपीठ म्हणून विधिमंडळाकडे पाहतात. त्यामुळे विधिमंडळ सदस्यांनी या सभागृहाची उच्च परंपरा जपून आणि संसदीय परंपरांचे पालन करुन त्यांचे प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी येथे केले.

            महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शतकमहोत्सवी वर्षानिमित्त विधानसभा सभागृहात विधिमंडळ सदस्यांसाठी उपराष्ट्रपती धनखड यांचे मार्गदर्शनपर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यपाल रमेश बैस, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती. कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह मंत्रीमंडळातील सदस्य आणि विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्य उपस्थित होते.

            उपराष्ट्रपती  धनखड म्हणाले की, भारताला संसदीय लोकशाहीची देदीप्यमान परंपरा आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्थेकडे पाहिले जाते. त्यामुळेच येथील संसद आणि विधिमंडळातील सदस्यांची जबाबदारी अधिक पटीने वाढते. सामान्य नागरिकांच्या या सभागृहांच्याप्रती असलेल्या अपेक्षांची पूर्तता हे सभागृह कशा पद्धतीने करते, यावर बरेच अवलंबून आहे. त्यासाठी विधिमंडळ अथवा संसदेत प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांमध्ये मत-मतांतरे असली, तर परस्पर संवादाची गरज आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

            ते म्हणाले की, उच्च लोकशाही परंपरा, नैतिक मूल्य याबद्दल खूप काही बोलले जाते. त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी संसदीय लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या प्रत्येकाची आहे. सभागृहातील वागण्याबोलण्यातून ती दिसली पाहिजे. सभागृहाबाहेर असणाऱ्या प्रत्येकाचे लक्ष येथील घडामोडींवर असते. त्यामुळे प्रत्येक सदस्यांनी आणि राजकीय पक्षांनी ही नैतिकता आणि कामकाजाबाबतची गंभीरता पाळली पाहिजे. सभागृहात असणारे सर्व घटक महत्वाचे आहेत, असेही उपराष्ट्रपती श्री. धनखड यांनी नमूद केले. संसदेत अथवा विविध राज्यांच्या विधिमंडळात वारंवार होणारा गोंधळ, घोषणाबाजी, भाषणात अडथळे आणणे आदी प्रकारांबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

            महाराष्ट्र हे इतरांना प्रेरणा देणारे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास या राज्याला आहे. शेती, प्रशासन, उत्तरदायीत्वाची जाणीव ही त्यांच्या राज्यकारभाराची वैशिष्ट्ये होती. त्यामुळेच देशाला नव्या उंचीवर पोहोचवण्यात महाराष्ट्राची भूमिका ही खऱ्या अर्थाने पॉवरहाऊसची असल्याचे उपराष्ट्रपती धनखड यांनी सांगितले.

            आपला देश प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे. त्यामध्ये कायदेमंडळ, न्यायमंडळ आणि प्रशासन या स्तंभांची भूमिका महत्वाची आहे. कायदे बनविणे आणि विकासाची धोरणे आखणाऱ्या कायदेमंडळाची विशेष भूमिका आहे. अशावेळी तीनही महत्वाच्या स्तंभांमध्ये विचारांचे आदान-प्रदान आणि नियमित संवाद आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी तत्कालिन मंत्री स्व. शंकरराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यसभेने नेमलेल्या इथिक्स कमिटी आणि त्यांनी सूचविलेल्या शिफारशींबाबतही सभागृहाला सांगितले. नागरिकांमध्ये विधिमंडळ अथवा संसद सदस्य म्हणून असलेली विश्वासार्हता कमी होता कामा नये आणि पदाची अप्रतिष्ठा होणार नाही, याकडे लक्ष देण्याची गरज त्यात व्यक्त करण्यात आली होती. आजच्या काळातही ही बाब तितकीच लागू पडते, असेही उपराष्ट्रपती  धनखड यांनी सांगितले.

            विधिमंडळ अथवा संसदेत असलेल्या सदस्यांनी एक बाब लक्षात ठेवली पाहिजे की, यापुढे येणारी पिढी ही त्यांचे अनुकरण करणार आहे. ही मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे संसदीय प्रथा, परंपरा पाळल्या जायल्या हव्यात. येथील प्रतिनिधींना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, हे करताना अध्यक्षीय पदाचा सन्मान राखला जावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.  येत्या काळात आपला देश विकसित म्हणून पुढे येत असताना राजकारण्यांची भूमिका महत्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

            राज्यपाल बैस म्हणाले की, महाराष्ट्र विधानपरिषद ही देशातील सर्वात प्रतिष्ठीत विधानपरिषद आहे. अनेक नामवंत लोकप्रतिनिधी या विधानपरिषदेने दिले. राज्याला प्रगतीशील बनवण्यात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे. देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी या सभागृहाचे प्रतिनिधीत्व केले. या विधिमंडळात जनहिताच्या प्रश्नावर चर्चा होते. विविध समाजघटक यांच्याबद्दल येथे विचारविनिमय होतो. शेतकरी, महिला आणि युवकांच्या आशा-आकांक्षांचे हे प्रतिबिंब आहे. युवकांच्या समस्यांच्या बाबतीत अधिक संवेदनशील राहण्याची गरज आहे. या घटकांचा लोकशाहीवरील विश्वास बळकट होईल या दिशेने प्रयत्न व्हायला हवेत. विशेषत: महिला, पर्यावरण, तापमान वाढ, शेतकरी प्रश्नांना सर्वोच्च प्राथमिकता हवी. सर्व यंत्रणा गतिशील आणि उपक्रमशील व्हायला हव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

            मुख्यमंत्री  शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र विधिमंडळाची गौरवशाली परंपरा आहे. राष्ट्राच्या विकासात मोठी भूमिका महाराष्ट्रातील नेत्यांनी निभावली आहे. अनेक नामवंतांनी येथे प्रतिनिधीत्व केले आहे. हा लोकशाहीचा समृद्ध स्तंभ आहे. अशा ठिकाणी संसदीय लोकशाहीसाठी उपराष्ट्रपती श्री. धनखड यांचे मार्गदर्शन मोलाचे आहे. त्यांच्या अनुभव, ज्ञान यांच्या जोरावर त्यांनी उपराष्ट्रपती पदाची प्रतिष्ठा वाढवली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

            विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी स्वागतपर प्रास्ताविकात संसदीय लोकशाही रक्षणासाठी संपूर्ण योगदान देणार असल्याचे सांगितले  तर विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी आभार मानले. यावेळी त्यांनी विधानपरिषद शतक महोत्सवानिमित्त आयोजित विविध उपक्रम – कार्यक्रमांची माहिती दिली.