जरांगे पाटील यांचे उपोषण मागे, २ जानेवारीपर्यंत सरकारला शेवटचं अल्टिमेटम : अन्यथा मुंबईवर धडकणार !

Santosh Gaikwad November 02, 2023 08:41 PM

जालना : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी गेल्या नऊ दिवसांपासून उपोषणास बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी आज अखेर आमरण उपोषण मागे घेतले. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारला २ महिन्याचा वेळ दिला आहे. आमरण उपोषण मागे घेतले असले तरी साखळी उपोषण मागे सुरूच राहणार आहे. आता देत असलेला वेळ शेवटचा असून या वेळी दगाफटका झाल्यास मुंबईच्या दिशेनं आगेकूच करायचं, राज्य सरकारच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय नाड्या बंद करायच्या, असं मनोज जरांगे म्हणाले. राज्यातील मराठा समाजातील युवकांनी आत्महत्या करु नये, असं आवाहन जरांगे यांनी केलं. 

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीमध्ये उपोषण सुरु होतं. जरांगेंच्या उपोषणाला पाठिंबा देत राज्यभरात उपोषणे, आंदोलने केली जात असून हिंसाचाराच्याही घटना समोर येत आहेत. त्यामुळे एकूणच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालाय. जरांगे यांच्या उपोषणाचा नववा दिवस होता.  जरांगे यांनी पाणी सोडल्याने त्यांची तब्ब्येत खालावली होती. त्यामुळे आज सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली.  राज्य सरकारच्यावतीनं निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि न्यायमूर्ती सुनिल सुक्रे यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी प्रहारचे आमदार बच्चू कडू देखील उपस्थित आहेत.

मनोज जरांगे यांच्याशी मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र यासंदर्भात न्यायमूर्ती यांनी चर्चा केली. ही चर्चा सुरु असतानाच राज्य सरकारच्यावतीनं मंत्री उदय सामंत, मंत्री धनंजय मुंडे, मंत्री संदिपान भुमरे, मंत्री अतुल सावे यांच्यासह आमदार उपस्थित होते. न्यायमूर्ती आणि राज्य सरकारच्या शिष्ठमंडळाशी चर्चा झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला वेळ देण्यास तयार असल्याचं म्हटलं. मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी २ जानेवारी २०२४ पर्यंत मुदत दिली आहे.

  निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड आणि सुनिल सुक्रे यांनी मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध होत नाही, असं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवल्याचं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं. राज्य सरकारकडून अहवाल तयार करण्यात येत आहे. घाई गडबडीत घेतलेला निर्णय कोर्टात टिकत नाही, असं देखील गायकवाड आणि सुक्रे यांनी सांगितलं. मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठी नवा राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती देखील जरांगे यांना देण्यात आली.

मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं अशी मागणी केली. यावर न्यायमूर्ती यांनी ज्यांच्याकडे कुणबीच्या नोंदी असतील त्यांच्या रक्त संबंधातील नातेवाईकांना प्रमाणपत्र देण्यात येतील, न्यायमूर्ती यांनी सांगितलं. निवृत्त न्यायमूर्तींकडून मराठा आरक्षणासाठी नव्यानं अहवाल तयार केला जात असल्याची माहिती देखील मनोज जरांगे यांना देण्यात आली. मराठा समाजाचं सर्वेक्षण करण्यासाठी एकापेक्षा अधिक संस्थांची नियुक्ती करण्यात यावी, असं देखील जरांगे म्हणाले.

धनंजय मुंडे यांचे आश्वासन 

राज्य सरकारतर्फे अंतरवाली सराटीमध्ये दाखल झालेल्या मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ७ डिसेंबरला अधिवेशन सुरु झालं की ८ डिसेंबरला मराठा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय प्रस्ताव मांडण्याची तयारी असल्याचं आश्वासन मनोज जरांगे यांना दिलं.