मनोज जरांगे यांच्या मागणीनंतर सरकारने 7 सप्टेंबरला एक जीआर काढला. ज्यांच्याकडे जुन्या नोंदीमध्ये कुणबी वंशावळचा उल्लेख असेल त्यांना सरसकट मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असं त्या जीआरमध्ये नमूद होतं. पण कुणबी वंशावळ हा उल्लेख टाळून सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी आपली मुख्य मागणी आहे. पण ती मागणी अद्यापही मान्य झालेली नाही, असं मनोज जरांगे यांनी जाहीर केली.

लाठीचार्जच्या घटनेनंतर अनेक दिवस झाले पण अद्यापही गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सरकारने आमच्यावरील सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी केली. एकीकडे सरकारकडून गुन्हे मागे घेणार असल्याची घोषणा केली जाते. पण वास्तव्यात अद्यापही गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत का? असा सवाल आता मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेतूननंतर उपस्थित झालाय.

"कुणबी,  मराठा कुणबी व कुणबी मराठा या जातीमध्ये मोडणाऱ्या जातींना जात प्रमाणपत्र वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दिनांक २६ सप्टेंबर, २००८ याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी." असं लिहिलं आहे.तसेच पत्रात पुढे म्हटलं आहे की, "प्रस्तुत शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी करताना अडचणी उद्भवल्यास त्या अडचणी दूर करण्यासाठी सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या मा.न्यायमूर्ती  संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीआधारे निश्चित केली जाईल. ही प्रक्रिया पार पाडत असताना मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांची समिती आवश्यकतेनुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाशी सल्लामसलत करेल"