मराठ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा ? सरकारने काढला तीनपानी अध्यादेश !

Santosh Gaikwad September 07, 2023 06:59 PM

मुंबई, दि.७: निजामकालीन नोंदी किंवा अभिलेखात वंशावळ असलेल्यांना मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा प्रमाणपत्र देण्यासाठी पाच जणांची समिती नेमल्याचा तीन पानी अध्यादेश सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमित भांगे यांनी गुरुवारी काढला आहे. मराठ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा होणार असून मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली आहे.

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे या मागणीसाठी गेल्या दहा दिवसांपासून मनोज जरांगे - पाटील यांचे उपोषण सुरू आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने यावर तोडगा काढण्यासाठी दोन वेळा जरांगे यांची भेट घेतली. मात्र, कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय माघार घेणार नाही, असे ठणकावत चार दिवसांचा अल्टीमेंटम सरकारला दिला होता. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याची दखल घेत, बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तातडीने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती नेमली. समितीचा महिनाभरात अहवाल आल्यानंतर कुणबी प्रमाणपत्र संदर्भात निर्णय घेण्याचे जाहीर केले. तसेच निजामकालीन कुणबी नोंदी असल्यांना प्रमाणपत्र देणार असल्याची घोषणा केली. परंतु, अध्यादेश काढणार नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे नसल्याची भूमिका जरांगे यांनी घेतली. सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमित भांगे यांनी तीनपानी अध्यादेश काढत मराठा कुणबी, कुणबी मराठा प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे. तसेच, जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावी, अशी विनंती केली आहे. 

मराठा समाजातील द्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्खनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख “कुणबी” असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येईल. 

त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपणासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. या समितीत महसूल आणि वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधि आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त यांचा समावेश आहे. एका महिन्यात अहवाल सादर करावा, अशा सूचना समितीला देण्यात आल्या आहेत.