त्यानंतर न्यायाधीश गवई उत्तर देताना म्हणाले की सर्वाधिक घटस्फोट हे प्रेम विवाहांमध्येच होऊ लागले आहेत. यानंतर घटस्फोट प्रकरणी न्यायालयाने मध्यस्थीचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र याला पतीने विरोध दर्शवला आहे. यावर न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे की नुकत्याच दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर पतीच्या संमतीशिवायही घटस्फोट मंजूर केला जाऊ शकतो. आजकाल आपण पाहतो आहोत की सर्वाधिक घटस्फोट हे लव्ह मॅरेजेस म्हणजेच प्रेम विवाहांमध्येच होतात असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ज्या पती-पत्नीचे घटस्फोट घेण्यावर एकमत झालेले आहे किंवा लग्न पुढे नेण्यास दोघेही असमर्थ आहेत, अशा जोडप्यांना सर्वोच्च न्यायालयातून घटनेच्या अनुच्छेद १४२ अनुसार थेट घटस्फोट मिळू शकतो. काही विवाहांमधील संबंध इतके ताणले गेलेले असतात की त्यात सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता संपलेली असते, अशा विवाहातील जोडप्यांचे जर घटस्फोट घेण्यावर एकमत झालेले असेल तर त्यांना कौटुंबिक न्यायालयात पाठविण्याची गरज नाही.

कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये निकाल लागण्यासाठी ६ ते १८ महिन्यांची वाट पाहावी लागते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेला निकाल महत्त्वपूर्ण ठरतो. “ज्या विवाहातील नात्यामध्ये कोणतीही सुधारणा होण्याची थोडीही शक्यता नाही, अशा विवाहांना सर्वोच्च न्यायालय रद्दबातल ठरवू शकते. यामुळे सार्वजनिक धोरणाच्या विशिष्ट किंवा मूलभूत तत्त्वांचा भंग होणार नाही,” असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत सध्या घटस्फोटासाठीची प्रक्रिया काय आहे?

हिंदू विवाह कायदा, १९५५ (Hindu Marriage Act) नुसार कलम १३ ब अंतर्गत परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याची प्रक्रिया नमूद करण्यात आली आहे. कलम १३ ब (१) नुसार, पती-पत्नी एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ जर एकमेकांपासून दूर राहिलेले असतील किंवा ते आता एकत्र राहण्यास तयार नसतील किंवा त्यांना एकमेकांच्या सहसंमतीने वेगळे व्हायचे असल्यास दोन्ही पक्ष जिल्हा न्यायालयात घटस्फोट घेण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकतात.