लोकसभेची हंडी पंतप्रधान मोदी हेच फोडतील : मुख्यमंत्री शिंदे

Santosh Gaikwad September 07, 2023 07:47 PM

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात द्वेषभावनेने काहीजण एकत्र आले आहेत. पण, ते कितीही एकत्र आले तरी २०२४ मध्ये लोकसभेची हंडी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच फोडतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरूवारी ठाण्यातील दहीहंडी उत्सवादरम्यान बोलताना व्यक्त केला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द झाले असून हा महाविकास आघाडीचा नाकर्तेपणा होता, अशी टिकाही त्यांनी केली. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी केले जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेनेचे दिवंगत ठाणे जिल्हा प्रमुख आनंद दिघे यांनी टेंभीनाका येथे दहीहंडी उत्सव सुरू केला. त्यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या उत्सवाची परंपरा सुरु ठेवली आहे. या उत्सवाच्या ठिकाणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरूवारी दुपारी उपस्थिती लावली. त्यावेळी ते बोलत होते. आमच्या सरकाने सर्व उत्सवावरील निर्बंध हटविले. या उत्सवाचा नागरिक आनंद घेत आहेत, असेही ते म्हणाले. काही दिवसांपूर्वीच चंद्रयान -३ ला यश मिळाले. इस्त्रोचे शास्त्रज्ञांनी हे यशस्वी कार्य केले. त्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रेरणा आहे. देशातील जनता मोदी यांच्यासोबत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात द्वेषभावनेने काहीजण एकत्र आले आहेत. पण, ते कितीही एकत्र आले तरी २०२४ मध्ये लोकसभेची हंडी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच फोडतील, असेही ते म्हणाले. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्या मुलाने सनातन धर्माविषयी आक्षेपार्ह विधान केले होते. त्यावर भाष्य करत शिंदे यांनी स्टॅलिन आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टिका केली. ‘इंडिया’ आघाडीच्या माध्यमातून खुर्चीसाठी बाळासाहेबांचे विचार विकणाऱ्यांनी निष्ठेचे धडे देऊ नये, असा टोला शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना लगावला.

मराठा आरक्षणाबाबत सरकार अतिशय गंभीर आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मराठा समजाला आरक्षण मिळाले होते. ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले होते. दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण रद्द झाले. हा महाविकास आघाडीचा नाकर्तेपणा होता. तेच आता राजकारण करत आहेत, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार पूर्णपणे कटीबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या त्रुटी आणि मुद्दे काढले आहेत. त्या मुद्द्यावर काम करून मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, हे सिद्ध करण्याचे काम सरकार करेल. मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी केले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.