धर्मादाय सेवांवर सरकारचा वॉच !

Santosh Gaikwad July 11, 2024 09:33 PM

मुंबई, दि.११ः राज्यातील विश्वस्त रुग्णालयांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था सुधारणा विधेयक विधान परिषदेत एकमताने गुरूवारी मंजूर केले. लवकरच या संदर्भात कायदा करणार असून त्यानुसार योजना आखली जाईल. विश्वस्त रुग्णालयातील खोटी रुग्णसंख्या, फसवणुकीच्या प्रकारांना यामुळे चाप लागणार आहे. तसेच विश्वस्त रुग्णालयांबरोबर सार्वजनिक, धार्मिक आणि धर्मादाय विश्वस्त व्यवस्थांचे नियमन करण्याबरोबरच विश्वस्त संस्थांच्या चेंज रिपोर्टवर एका वर्षात निर्णय घेणे बंधणकारक केल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.  गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक मांडले. आमदार भाई जगताप, सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, विक्रम काळे आदींनी विधेयकावर सूचना मांडल्या.

राज्यात विश्वस्त रुग्णालयांसाठी भूखंड देताना रुग्णालयातील ३० टक्के खाटा (बेड) हे गरीब रुग्णांसाठी आरक्षित करण्याची अट घातली आहे. मात्र लोकप्रतिनिधी गरीब रुग्णांसाठी या खाटा उपलब्ध करून देण्यासाठी रुग्णालयांकडे संपर्क करतात, त्यावेळी खाट्या उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते.तसेच आरक्षित जागांवर बोगस रुग्ण दाखवून सरकारकडून खासगी रुग्णालये पैसे उकळतात. शिक्षक संस्थांनाही नोंदणीसाठी कसरत करावी लागते. ९० दिवसांच्या आता परवानगी मिळेल, अशा दृष्टीने योजना आखावी. खासगी रुग्णालयांना सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था सुधारणा विधेयकाने आळा घालावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली. दरम्यान, कायदेशीर प्रक्रियेचा अभ्यास करून सुधारित विधेयक आणले आहे. कोणालाही यातून पळवाट काढता येणार नाही. धर्मदाय सेवांची वाढलेली मनमानी काही प्रमाणात यामुळे मोडीत काढता येईल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली. तसेच धर्मादाय आयुक्तांसाठी नवे कार्यालय लवकर तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


एका वर्षात चेंज रिपोर्ट बंधनकारक

सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांची समिती बदलल्यानंतर त्याचा चेंज रिपोर्ट धर्मदाय आयुक्तांकडे पाठवला जातो. संस्थांचा कारभार नव्या समितीकडून सुरू होतो. मात्र, चेंज रिपोर्टचा अर्ज धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवल्यानंतर वर्षानुवर्षे त्यावर निर्णय घेतला जात नाही. तो अर्ज धुळखात पडून राहतो. मात्र नव्या कायद्यामुळे अर्जावरील निर्णय एका वर्षांत घेणे, तसेच विश्वस्त संस्थांकडून केल्या जाणा-या खरेदी-विक्रीची नोंदही एक वर्षाच्या आत करणे बंधनकारक असणार आहे. मात्र, यापूर्वी ५० रुपये शुल्क यासाठी आकारले जात होते. आता ते २०० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहेत.

मंत्रालयात धर्मादाय रुग्णालय कक्ष
 
राज्य शासनाने मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावर धर्मादाय रुग्णालय कक्ष स्थापन केला आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून गरीब रुग्णांसाठी आरक्षित असलेल्या खाटांवर नियंत्रण आणि देखरेख ठेवली जाते. तसेच राज्यभरातील धर्मादाय हिशांच्या आरक्षित जागांची माहिती, डॅश बोर्डवर उपलब्ध होते, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

धर्मादाय देवस्थानात महिलांना ३३ टक्के मिळावे

धर्मादाय देवस्थानात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण असावी, अशी अनेक वर्षांपासून मागणी सुरू आहे. हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने आरक्षण संदर्भात मान्यता देऊ, अशी भूमिका घेतली. परंतु, अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली. दरम्यान, निश्चित या संदर्भातील सूचना संबंधितांना केल्या जातील, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी परिषदेत दिली.