रखडलेल्या गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर आता रामिम संघाचे महाएल्गार! अध्यक्ष आमदार सचिन अहिर यांची घोषणा

Santosh Sakpal April 13, 2025 11:02 PM

    मुंबई: राज्य सरकारच्या अनास्थेमधून गिरणी कामगार घरांचा प्रश्न रखडत चालला असून कामगारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे.या पार्श्वभूमीवर काल गुरुवारी रामिम संघ पदाधिकाऱ्यांची तांतडीची बैठक मजदूर मंझीलमध्ये पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थाना वरून संघटनेचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर यांनी या प्रश्नावर महाएल्गारच्या घोषणेला मान्यता दिली आहे.तथापि येत्या मंगळवार दिनांक १५ रोजी सायंकाळी चार वाजता परेलच्या महात्मा गांधी सभागृहात बोलावण्यात आलेल्या गिरणी कामगार-वारसांच्या सभेत किंवा त्या नंतर आंदोलनाची निश्चित तारीख जाहीर करण्यात येईल,असेही सचिन भाऊ अहिर यांनी सभेत सांगितले.

   गिरणी कामगार घरांसाठी एकूण १ लाख ७५  हजार कामगारांनी फॉर्म भरले आहेत.गेल्या पंधरा वर्षात आतापर्यंत अवघी १८ हजार कामगारांना घरे मिळाली आहेत. उर्वरित एक लाख पन्नास हजार घरे कामगारांना मिळण्यास किती वर्षे लागतील? असा संतप्त सवाल या आंदोलनाद्वारे करण्यात येणार आहे.

   गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर मंदगतीने चाललेल्या सरकारच्या प्रयत्नावर सर्वत्र नाराजी व्यक्त होत असून,या प्रश्नावर आता कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून एकत्रित लढा उभारला जाणार आहे.कोकण परिसरात वास्तव्याला असणाऱ्या गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांमध्ये जनजागृती निर्माण व्हावी,यासाठी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने कोकणात दि.१७ ते २१ एप्रिल पर्यंत सावंतवाडी आणि कणकवली, राजापूर,लांजा, चिपळूण आणि पोलादपूर येथे गिरणी कामगार आणि वारसांच्या सभा आयोजित करण्यात आल्या आहेत  

   त्याच प्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रातही दि.२२ ते २८ एप्रिल पर्यंत गिरणी कामगार आणि वारसांच्या सभा आयोजित करण्यात येऊन,महाएल्गार आंदोलनासाठी जनजागृती घडवून आणली जाणार आहे.सर्व पदाधिकारी या सभा यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.

   "महाएल्गार" आंदोलनाला विशाल रूप यावे यासाठी,अन्य कामगार संघटना,त्यांचे नेते, प्रमुख कार्यकर्ते यांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन अध्यक्ष आमदार सचिन भाऊ अहिर आणि सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी केले आहे.

    'घर'हा कामगारांचा हक्क आणि अधिकार आहे.तो‌ अधिकार कामगारांनी लढ्यातून मिळविला आहे. मुंबईतील गिरण्यांच्या जागेवर वीस ते पंचवीस हजार घरे बांधणे शक्य असतानाही सरकारने मुंबई महानगर क्षेत्रातील वांगणी आणि शेलु या ठिकाणी घरकुल योजना प्रस्तावित केली आहे. परंतु सरकारने दिनांक १५ मार्च २०२४रोजी पारित केलेल्या अध्यादेशात कॉलम क्र.१७ मध्ये म्हटले आहे, 'गिरणी कामगारांना घरे देण्याबाबत हा शासनाचा अंतिम निर्णय असेल. या निर्णयामुळे गिरणी कामगार, त्यांचे वारसदार इच्छुक नसल्यास अथवा त्यास नकार दर्शविल्यास घर मिळण्याबाबतच्या अर्जाचा यापुढे विचार केला जाणार नाही!' हा अध्यादेश गिरणी कामगारांच्या न्याय हक्कावर गदा आणणार आहे. तरी कॉलम सतरा सरकारने ताबडतोब मागे घ्यावा, अशी मागणी या आंदोलनाद्वारे करण्यात येणार आहे.

   मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत कुणालाही घर मिळते,मग ज्या गिरणी कामगारांनी मुंबईत इतिहास घडवला,त्या गिरणी कामगारांना मुंबईत घर का मिळू नये?असा प्रश्न कामगारां मधून उपस्थित केला जात आहे.तेव्हा या संदर्भात सरकारची  मानसिकता बदलली पाहिजे.(१) मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे गिरणी कामगारांना देण्यात यावी 

(२)मुंबईतील बंद एनटीसी गिरण्यांच्या जमिनीवर घरे बांधली जावीत (३) पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे गिरणी कामगारांना जाचक अट दूर करून कमी दरात मिळाली पाहिजेत.(४) मुंबईच्या संक्रमण शिबिरात गिरणी कामगारांना प्राधान्याने घरे मिळाली पाहिजेत, (५) मुंबईतील एनटीसी गिरण्यांच्या तसेच खाजगी गिरण्यांच्या चाळीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावावा, तेथील उर्वरित घरे, घरकुल योजनेतील कामगारांना मिळावित (६) इंदू मिल क्र.२-३ च्या जागेवर टेक्सटाइल म्युझियम उभे रहात असले तरी उर्वरित जमीन गिरणी कामगार घर बांधणीसाठी मिळावी.(७) खटाव बोरीवली येथील जागेत १५,००० घरे मिळू शकतात, पण त्यासाठी प्रयत्न व्हावेत.(८)सेंच्युरी मिलच्या ६ एकर जमिनीवर गिरणी कामगार घर बांधणीला प्राधान्य मिळावे (९ ) बीडीडी चाळ पुनर्वसन, गृहनिर्माण संकुल,रिपेरिंगबोर्ड आदी ठिकाणी सरकारने मनावर घेतले तर गिरणी कामगारांना घरे मिळू शकतील.

   संघाच्या वतीने पश्चिम महाराष्ट्रातही गिरणी कामगार आणि वारसांच्या सभा आयोजित करण्यात येऊन, एल्गार आंदोलनावर‌ जनजागृती घडवून आणली जाणार आहे.संघाचे खजिनदार निवृत्ती देसाई,उपाध्यक्ष रघुनाथ आण्णा शिर्सेकर, बजरंग चव्हाण सुनिल बोरकर, सेक्रेटरी शिवाजी काळे या सभा यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.••••KNM