धाकधूक वाढली : शिवसेना अपात्र आमदारांचा बुधवारी निकाल !

Santosh Gaikwad January 08, 2024 08:35 PM

मुंबई : बहुचर्चित ठरलेला शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा अंतिम निकाल बुधवारी १० जानेवारीला लागणार आहे. या निकालाकडे देशाचे लक्ष वेधले आहे.  लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हा निकाल लागणार असल्याने  शिवसेनेच्या दोन्ही गटातील आमदारांमध्ये धाकधूक वाढली आहे.  

शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरवावे, असे पत्र प्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधान सभेला दिले. शिंदे यांनी याला आव्हान देत, नवीन गटनेता आणि प्रतोद नेमला. विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी शिंदे यांच्या गटाला मान्यता दिली. शिवसेनेने (ठाकरे) याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली. तसेच निवडणूक आयोगाकडे पक्ष आणि चिन्ह मिळावा, यासाठी मागणी केली. निवडणूक आयोगाने संख्याबळानुसार पक्ष आणि चिन्हाचा निकाल शिंदे यांना बहाल केला. नार्वेकर यांनी हा निकाल ग्राह्य धरत गटनेते पदी एकनाथ शिंदे यांनी आणि भरत गोगावले यांच्या प्रतोद नियुक्तीला मान्यता दिली. 

शिवसेनेने (ठाकरे) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे यांचे गटनेते आणि प्रतोद निवड रद्द करत, प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांची निवड कायम ठेवली. तसेच नार्वेकर यांना आमदार अपात्र प्रकरणी निकाल घेण्याचे अधिकार दिले. परंतु, कार्यवाहीत दिरंगाई होत असल्याचा ठपका ठेवत, ठाकरेंनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करत, ३० डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्यास सांगितले. मात्र, नार्वेकर यांनी वेळ अपूरा असल्याचे सांगत १० दिवसांची मुदत वाढवून मागितली. त्यानुसार १० जानेवारीला अंतिम निकाल देणे अध्यक्षांना अनिवार्य आहे. त्यामुळे नेमका काय निकाल लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अध्यक्षांच्या भेटीने उलट सुलट चर्चा 

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा निवासस्थानी अचानक भेट घेतली. आमदार अपात्रेचा निकाल दोन दिवसांवर आला असताना नार्वेकर यांनी घेतलेल्या भेटीची राजकीय वर्तुळात उलट सुलट चर्चा रंगली आहे.

निर्णय राजकीय असेल : पृथ्वीराज चव्हाण 

दरम्यान माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या निर्णयावर भाष्य केले आहे. चव्हाण म्हणाले, पक्षांतर बंदी कायद्याचे राज्यात उल्लंघन झाले आहे मात्र ते कोणी मान्य करायला तयार नाहीत न्यायालयाने सांगून देखील विलंब लावला जातोय, आता १० तारखेची मुदत दिली आहे यावेळी देखील विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय राजकीय असेल असे मत चव्हाण यांनी सोमवारी सांगलीत पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले