मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षणाबाबत केलेले वक्तव्य क्लेषदायक तर पंतप्रधानांनाचे ते वक्तव्य क्लेषदायक वाटल्याचीही भावना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार म्हणाले की, देशाच्या पंतप्रधानानी एका ठिकाणी भाषण करीत असताना संसदेमध्ये महिलांच्या आरक्षणासंदर्भात जो निर्णय एकमताने घेतला त्याला कॉंग्रेससह काही पक्षांनी इच्छा नसताना सहमती दर्शवली असे म्हटले होते. ते त्यांचे वक्तव्य क्लेषदायक वाटल्याच्या भावना पवार यांनी यावेळी बोलून दाखविल्या. तर त्या निर्णयासंबंधी कुणीही विरोध केला नव्हता फक्त सूचना काही सहकाऱ्यांची होत्या की, एवढा व्यापक निर्णय घेतोय तर तेव्हा एससी, एसटीसोबत ओबीसींनाही संधी मिळावी अशी मागणी होती. ही पार्श्वभूमी असताना पंतप्रधानानी केलेले वक्तव्य क्लेषदायक वाटत असल्याचेही ते म्हणाले.
शरद पवार म्हणाले की, कॉंग्रेस आणि इतरांनी नाइलजाने आरक्षणाच्या विधेयकाला सहमत दर्शवली आहे असे म्हणत पंतप्रधान यांनी इतक्या वर्षांत कुणीही काहीही केले नाही असे म्हटले होते. मात्र, तसे नसून, देशांमध्ये १९९३ मध्ये राज्य महिला आयोग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. मी मुख्यमंत्री असताना जून १९९३ साली महिला आयोग स्थापन करून महिलांसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केला. जेव्हा माझ्याकडे देशाचे संरक्षण खाते होते तेव्हा २२ जुन १९९४ ला देशात पहिलं महिला धोरण जाहीर केले होते. यामध्ये सरकारी, निमसरकारी महिलांसाठी सोयी-सुविधा कशा पुरवल्या जातील याचा विचार केल्या गेला. तर संरक्षण खातं होत तेव्हा तिन्ही दलात महिलांसाठी 11 टक्के आरक्षण महिलांना जाहीर केले होते असे पवार यांनी सांगितले