विक्रम काळे मराठा आरक्षणाबाबत प्रश्न उपस्थित करताना विचारले की, राज्य शासनाने १० टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले आहे. अधिकच्या मागण्या महिन्यात पूर्ण करण्याचे मान्य केले आहे. सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीत १ महिन्यात निर्णय घेण्याचे ठरले होते.

आंदोलनकर्त्यांवरीन गुन्हे मागे घेऊ असेही ठरले होते. त्याचे काय झाले  असे विविध प्रश्न विक्रम काळे यांनी केले. यावेळी विक्रम काळे यांनी या महत्त्वाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देण्याचा आग्रह धरला. मात्र मुख्यमंत्री महत्त्वाच्या कामानिमित्त बाहेर असल्याने आणि मराठवाडा आंदोलकांना शासनाच्या वतीने भेटणाऱ्या शिष्टमंडळात आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर स्वतः असल्याने आणि त्यानंतरच्या घडामोडींचे आपण साक्षीदार असल्याने आपण माहिती देऊ असे शंभुराज देसाई म्हणाले.

विशेष मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू केला तेव्हापासून आतापर्यंत १ लाक ३६ हजार ६९० दाखले वितरीत करण्यात आले आहेत. तर २८ हजार ५०० दाखले प्रलंबित आहेत.  त्यासाठी तहसील कार्यालय, प्रांत कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. जेव्हा मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांची होती तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा विशेष कायदा मंजूर केला. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र त्याचवेळी काही लोकांनी त्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले. पण त्या कायद्याला अजून स्थगिती देण्यात आलेली नाही. म्हणजे १० टक्के आरक्षण देण्याचे चालू आहे, असे शंभुराज देसाई म्हणाले.

सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीत मुंबईच्या वेशीवर नवी मुंबई पर्यंत आलेल्या मराठ्यांच्या मोर्चाला मुख्यमंत्री सोमोरे गेले. आजपर्यंतच्या इतिहासात मुख्यमंत्री कधी कोणाच्या मोर्चाला सोमोरे गेले नाहीत. पण एकनाथ शिंदे  यांनी ते धाडस दाखविले. मुख्यमंत्र्यांनी सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीत प्रारूप तयार केले. मात्र त्याला आठ लाखांपेक्षा जास्त हरकती आल्या. त्याची छाननी सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असताना सुद्धा हे काम सुरू आहे. त्या हरकतींची लवकरात लवकर छाननी पूर्ण होईल. हैद्राबाद गॅझेटप्रमाणे आरक्षण पाहिजे तर हैद्राबाद स्टेटच्या प्रमाणित कॉपी मागविलेल्या आहेत. हैद्राबादच्या मुख्य सचिवांशी आपल्या राज्याच्या मुख्य सचिवांना बोलणी करायला सांगून त्या कॉपी मागविण्याचा प्रयत्न आहे, असेही शंभुराज देसाई म्हणाले. मनोज जरांगे यांनी एक महिन्याचा अवधी दिला आहे. तोपर्यंत माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न आहे, असे शंभुराज देसाई म्हणाले.  मात्र आव्हाने आणि हरकतींच्या अडथळ्यांवर मात करत राज्य शासन कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मराठ्यांना देईल, असा विश्वास शंभुराज देसाई यांनी विधान परिषद सभागृहाला दिला.