मुंबई : पावसाने ओढ दिल्याने उद्भवलेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदतीसाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी आपत्कालिन आराखडा तयार करण्यात आला आहे, असे निवेदन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले. याशिवाय, बोगस बियाणे आणि खते विक्री करणाऱ्यांवर अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भातील कायदा तयार करण्यात येत असल्याची ग्वाही फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शेतक-यांच्या प्रश्नावरून काँग्रेस विधिमंडळाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. तसेच बी बियाणे आणि खतांची परिस्थिती राज्यात गंभीर झालेली आहे. बोगस बियाणे बाजारात मोठ्या प्रमाणावर आल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यासंदर्भात कारवाया करून शेतकऱ्यांना धीर द्यायचे सोडून सरकारच्या काही टोळ्या जिल्ह्यांमध्ये वसुली करत फिरत आहे असा गंभीर आरोप सभागृहात केला होता. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्यात विविध भागांत मागील वर्षीच्या तुलनेत 80 टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र पुणे विभाग आणि नाशिक विभागातील काही भागात पेरणी झालेल्या क्षेत्राचे प्रमाण कमी आहे. वामान विभागाने येत्या आठवड्यात चांगल्या पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. कालच यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करुन परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना 10 हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांची केवायसी झालेली नाही त्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्यांनाही लवकरच मदत मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. बीटी बियाण्यांप्रमाणेच इतर बोगस बियाणे आणि खते विक्री करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई राज्य शासन करेल. त्या अनुषंगाने विधिमंडळात कायदा आणला जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.