मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नव्याने प्रतोदाची नियुक्ती करणार; ठाकरे गटावर अपात्रतेची टांगती तलवार

Santosh Sakpal May 14, 2023 08:52 PM

शिवसेना ‘व्हीप’ नव्याने नेमणार; ठाकरे गटाला शिंदेंचा आदेश मानावा लागणार

MUMBAI : सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विद्यमान विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवल्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी लढाईचा पहिला टप्पा जिंकला आहे. या पुढच्या टप्प्यात शिवसेनेचा व्हीप नव्याने नेमून ठाकरे गटाला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखली जात आहे. त्यामुळे ठाकरे गटावर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याचे बोलले जात आहे.

शिवसेनेच्या (शिंदे) गटाने नियुक्त केलेले प्रतोद आमदार भरत गोगावले याची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली असली, तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नव्याने प्रतोदाची नियुक्ती करणार आहेत. ते वैध असेल, कारण त्यांना शिवसेना म्हणून निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेली आहे. राजकीय पक्षालाच गटनेता आणि प्रतोद नेमण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे. अशा परिस्थितीत एकनाथ शिंदे नव्याने प्रतोदाची नेमणूक करतील आणि त्यालाच विधानसभा अध्यक्ष मान्यता देतील. त्यामुळे शिवसेनेच्या पक्ष चिन्हावर निवडून आलेल्या ठाकरे गटातील आमदारांना शिंदेंचा व्हीप पाळावा लागणार आहे. अन्यथा त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.

मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निकालाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या काही दिवसांत हा विस्तार करून भाजप-शिवसेना निवडणुकीच्या तयारीला लागेल. राज्यात सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जूनला शपथ घेतली होती. त्यानंतर ९ ऑगस्टला मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून १८ कॅबिनेट मंत्र्यांना शपथ देण्यात आली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नाही.

मंत्रिमंडळात २३ जागा रिक्त आहेत. मंत्र्यांची संख्या कमी असल्याने त्यांच्यावर कामाचा ताण वाढला आहे. एका एका मंत्र्याकडे दोन ते तीन जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री पदाचा कार्यभार आहे. फडणवीस यांच्याकडे तर तब्बल सहा जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी आहे. आता दुसऱ्या विस्तारात २३ जणांना मंत्रिपदाची संधी दिली जावू शकते. त्यात शिंदे गटाला सहा ते सात मंत्रिपदे, तर भाजपला १६ ते १७ मंत्रिपदे दिली जाऊ शकतात. विस्ताराची जास्त डोकेदुखी शिंदे यांना आहे. कारण, त्यांच्याकडे ४० इच्छुक आहेत व त्यातून सहा ते सात जणांना संधी देण्याचे आव्हान असेल.