ओबीसी प्रवर्गासाठी नॉन क्रिमिलियर बाबतचे निकष ई डब्ल्यूएस समाजातील प्रवर्गासाठी लागू

Santosh Gaikwad November 06, 2023 09:00 PM

मुंबई :  राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलांसाठी शंभर तसेच मुलींसाठी देखील शंभर निवासी क्षमतेचे वसतिगृह तातडीने सुरु करण्याच्या कार्यवाहीबाबत नियोजन विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचित करावे, त्याच प्रमाणे त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकर निर्गमित करावा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत  पाटील यांनी संबंधितांना दिल्या. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय ,सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले,अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते यांच्यासह संबंधित उपस्थित होते. 

मंत्री.पाटील यांनी राज्यातील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणीक प्रगतीसाठी राबवण्यात येत असलेल्या सर्व योजना गतीमानतेने राबवण्याचे सूचित करत राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुला मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर निवासी क्षमतेचे वस्तीगृह सुरु करण्यात यावे. राज्यस्तरावर नियोजन विभागाने नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहावे. तसेच ओबीसी व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शंभर टक्के शुल्क सवलत देण्याकरीता ही आवश्यक ती करा्यवाही करण्याबाबत  असे सूचीत केले.

तसेच  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या मार्फत ग्रामीण भागातील मराठा व इतर वर्गासाठी ट्रॅक्टर खरेदीसाठीच्या योजनेत ज्या ट्रॅक्टर कंपन्या शेतक-यांना खरेदी किंमतीवर सवलत (सबसीडी) देण्यासाठी तयार असतील अशा सर्व इच्छुक कंपन्यासोबत  जास्ती जास्त सामंजस्य करार करावा.  जेणेकरुन शेतक-यांना त्यांच्या इच्छेने हव्या त्या कंपनीचा ट्रॅक्टर खरेदी करता येईल, असे सूचीत केले. त्याचप्रमाणे सारथी तसेच अण्णा साहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या दोन्ही संचालक मंडळावरील रिक्त जागा तातडीने भरण्यात याव्यात. दोन्ही महामंडळांनी कोणताही नवीन धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी त्याबाबतच्या मसूद्याला मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत केलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत  मान्यता घेणे हे बंधनकारक आहे, असे ही  मंत्री पाटील यांनी सूचीत केले.

ओबीसी प्रवर्गासाठी नॉन क्रिमिलियर बाबत जे निकष आहेत ते निकष आर्थिक दृष्ट्या मागास (ई डब्ल्यूएस) समाजातील प्रवर्गासाठी लागू करण्यासंदर्भात जी संदिग्धता आहे ती दूर करण्यासाठी तातडीने शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे आदेशीत केले. यावेळी मराठा कुणबी ,कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी गठीत न्या.शिंदे समितीच्या कामकाजाचा ही आढावा घेण्यात आला. या समितीचे मराठवाड्यातील काम जवळपास पूर्ण झाले असून राज्यभर या समितीची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. सर्व जिल्हयात या समितीमार्फत कामकाज सूरु असून जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासाठीचा विशेषकक्ष ही स्थापन करण्यात आला आहे.

आज मंत्रालयात या समितीची आढावा बैठक न्या.संदीप शिंदे,(निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली ,बैठकीस सर्व समिती सदस्य उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे मनोज जरांगे यांचे प्रतिनिधी ही जालना जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच छत्रपती संभाजी नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून बैठकीत उपस्थित होते.यावेळी त्यांनी आपले म्हणणे बैठकीत मांडले. मराठावाड्यात आठ जिल्ह्यात १४ हजार ९७६ कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यापैकी ९ हजार ७५५ दस्ताऐेवजांचे स्कॅनिंग करण्यात आले असून ८ हजार ७२९ पुराव्यांचे भाषांतराचे काम करायचे आहे,हे पुरावे मोडी तसेच ऊर्दू भाषेत आहेत. त्यापैकी ३३१२ पुराव्यांचे भाषांतर मराठीत झाले आहे. समितीने आतापर्यंत ४ हजार २८२ संकेतस्थळावर अपलोड केले आहे. या दस्ताऐवजाच्या आधारे मराठावाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे.