मुंबई: राज्याच्या सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने 16 आमदारांचा विषय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. तर हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निरीक्षणे नोंदवली.उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला असता, असे महत्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यामुळेच शिंदे सरकार वाचले आहे. यापूर्वीच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे पुन्हा एकदा शरद पवारांचे भाकीत खरे ठरल्याची चर्चा रंगली आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज  सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. यावेळी न्यायालयाने महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर जोरदार ताशेरे ओढले. तसेच उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:हून राजीनामा दिल्यामुळे आम्ही त्यांचं सरकार पूनर्स्थापित करू शकत नाही, असं मतही नमूद केलं. राज्यपालांचा एकंदरीत कारभार, विधानसभा अध्यक्षांनी केलेली प्रतोदांची नियुक्ती आणि उद्धव टाकरे यांनी दिलेला राजीनामा या तीन प्रमुख बाबींवर न्यायालयाने भाष्य केलं.

सुप्रीम कोर्टाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने म्हटलं की, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश उद्धव ठाकरे यांना देणं बेकायदेशीर होतं. राज्यपालांसमोर कोणतेही सबळ पुरावे नव्हते. पण उद्धव ठाकरेंना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही कारण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता त्यांचा राजीनामा सुपूर्द केला होता. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपाच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय योग्य ठरतो असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.