मुंबई प्रतिनिधी-
मुंबईच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात स्वयपुनर्विकास प्रकल्पांना ताकद मिळेल, असा अहवाल सरकारला सादर करू, त्यातून स्वयंपुनर्विकास योजना महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण क्षेत्रात 'गेमचेंजर' ठरेल, अशी आश्वासक प्रतिक्रिया स्वयंपूनर्विकासातील अडचणी सोडविण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाच्या बैठकीनंतर अभ्यासगटाचे अध्यक्ष, विधान परिषदेचे गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी व्यक्त केली. आज सहकारी गृहनिर्माण स्वयंपूनर्विकास अभ्यासगटाची पहिली बैठक गृहनिर्माण भवन, वांद्रे येथे संपन्न झाली.
स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या प्रकल्पांना सवलती देणारा शासन निर्णय शासनाने १३ सप्टेंबर, २०१९ ला काढला होता. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने विस्तृत चर्चा बैठकीत झाली. सर्व संबंधित विभागांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली, याची माहिती मागवली जाणार आहे, अशी माहिती दरेकर यांनी दिली. या बैठकीनंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पत्रकार परिषदेत बोलताना दरेकर म्हणाले कि, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वयं पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी पूर्णपणे सहकार्य करताहेत. मुंबईत ज्या १५ इमारती स्वयंपुनर्विकसित झाल्या, मुंबईतून जो मराठी माणूस बाहेर जात होता त्याला मुंबईत राहण्यासाठी स्वयंपुनर्विकास हे हत्यार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ओळखले. म्हणून माझ्या अध्यक्षतेखाली या विषयात आणखी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, पैसे उभे करण्याबाबत काय केले पाहिजे, नियमात काही सुधारणा केल्या पाहिजेत का? अशा प्रकारचा सर्वकष अहवाल शासनाला अभ्यास गटाच्या माध्यमातून द्यावा, अशी सरकार व मुख्यमंत्री यांची इच्छा आहे. त्यामुळे आज जवळपास अडीच तास सर्वसामान्यांशी निगडित असणाऱ्या हौसिंग विषयावर बैठकीत उहापोह झाल्याचे दरेकरांनी म्हटले.
दरेकर पुढे म्हणाले कि, या चर्चेत सरकारने १८ निर्णय केले होते. त्यातील बऱ्याच निर्णयांची अंमलबजावणी झाली नव्हती. ती अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून काय केले पाहिजे, त्या-त्या विभागाने जीआर काढले पाहिजेत या संदर्भात संदीग्धता होती ती दूर करण्याचे ठरले. तसेच हा विषय केवळ मुंबईतच नाही तर ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर या सर्व महापालिका क्षेत्रात, तालुका स्तरावरील नगरपालिका, पंचायत क्षेत्रात कसा राबविता येईल याची अहवालात मुख्यमंत्र्यांना अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील सर्व महापालिका आहेत तेथील जिल्ह्याचे हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्षही या बैठकीला आवर्जून उपस्थित होते. ते हा विषय त्यांच्या क्षेत्रात नेणार आहेत. काही आमदारांवरही ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. ते तेथील यंत्रणेसोबत चर्चा करतील. त्यांचेही काही प्रश्न असतील तर ते आम्ही अहवालात समाविष्ट करू व चांगला परिपूर्ण अहवाल स्वयंपुनर्विकासासंदर्भात कसा होईल याची काळजी घेऊ, असेही दरेकरांनी स्पष्ट केले.
दरेकर पुढे म्हणाले कि, आमचा जो अहवाल आहे तो राज्य सरकारची हौसिंगची जी पॉलिसी येणार आहेत त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वयंपुनर्विकास योजनेचा अंतर्भाव करायचा आहे. त्यामुळे या बैठका महत्वाच्या आहेत म अशा बैठका पुढेही होतील, उपबैठका होतील. संबंधित विभागासोबत समन्वय होईल, या सगळ्याचा सार एकत्रित करून आमच्या अभ्यास गटाचा अहवाल दोन-अडीच महिन्यात सरकारला सादर करण्याचा प्रयत्न करू.
या बैठकीला भाजपा आमदार प्रसाद लाड, आ. प्रशांत ठाकूर, आ. स्नेहा दुबे, मुंबई हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर यांसह मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोर्रीकर, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, मुमबी इमारत व दुरुस्ती मंडळाचे मिलिंद शंभरकर, लेखाधिकारी माधव वीर, सहमुख्य अधिकारी उमेश वाघ, बाजीराव पाटील, सिडकोचे विठ्ठल इनामदार, मुंबई पालिकेचे महेश रेवडेकर, एमएमआरडीएचे अस्तिक पांडे, मुंबई बँकेचे संचालक नंदकुमार काटकर, माजी नगरसेवक श्रीकांत कवठणकर, नवी मुंबई हौसिंग फेडरेशनचे सचिव भास्कर म्हात्रे, महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशनचे श्रीप्रसाद परब, ठाणे जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, मुंबई बँकेचे संचालक नितीन बनकर, आनंदराव गोळे, विठ्ठलराव भोसले, म्हाडा प्राधिकरणाचे संजीव जयस्वाल, नाशिकचे ऍड. वसंतराव तोरवणे उपस्थित होते.