मुंबई, दि. ३ः राज्यात सर्व सामन्यांना मीटर लावणार, असा अपप्रचार विरोधकांकडून पसरवला जातो आहे. परंतु, शासकीय कार्यलये, महावितरण, आस्थापना या ठिकाणी स्मार्ट मीटर लावण्यात येणार आहेत. मात्र, सर्वसामान्य ग्राहकांना स्मार्ट मीटर लावता येणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील उत्तरात दिली. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा दोन महिलांना लाभ दिला जाईल. तसेच सरकार गेली दोन वर्षे प्रचंड क्षमतेने काम करीत असून उद्योग, रोजगार, शेती, युवक, वंचित अशा विविध क्षेत्रातील सर्वसामान्यांसाठी योजना राबवित असतानाच विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर असून राज्याची अर्थव्यवस्था ७.६ टक्के वाढ इतकी अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, राज्यपालांच्या अभिनंदनाचा ठराव एकमताने संमत करण्यात आल्याचे उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी जाहीर केले.
विरोधकांनी स्मार्ट मीटरबाबत खोटा अपप्रचार करायला सुरूवात केली आहे. स्मार्ट मीटरची योजना महाविकास आघाडीच्या काळात तयार झाली. निविदा काढल्या तेव्हा ८ कंपन्या पात्र होत्या. त्यामुळे कुणाच्या तरी एकट्याच्या फायद्याच्या आहेत, हा आरोपीच चुकीचा आहे. ५ कंपन्या समोर आल्या आहेत. त्यांना कार्यादेश दिले आहेत. पुढील दहा वर्षांसाठी मीटरची देखभाल दुरुस्ती कंत्राटदार कंपनीवर सोपवली आहे. तसेच सर्वसामान्य ग्राहकांच्या घरी विजेचे प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावले जाणार नाहीत किंवा त्यांच्यावर कोणताही आर्थिक बोजा टाकणार नाही, हे सभागृहाच्या रेकॉर्डवर सांगतो आहे, असा दावा केला. विरोधकांनी खोटा अपप्रचार करणे थांबवावे, असे आवाहन केले.
महाराष्ट्र अर्धा ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीच्या जवळ पोहोचला आहे. अतिशय झपाट्याने महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था विकसित होते आहे. गेल्या वर्षभरात सुमारे 6 लाख कोटींनी आपली अर्थव्यवस्था विकसित झाली आहे. राज्यात मी मुख्यमंत्री असताना (२०१४-१९) सातत्याने गुंतवणुकीत महाराष्ट्र क्रमांक १ वर होता. पण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २०२०-२१ मध्ये गुजरात नंबर १ होता. २०२१- २२ कर्नाटक नंबर १ वर आला. आता महायुती सरकारमध्ये महाराष्ट्र पुन्हा क्रमांक नंबर एकवर आल्याचे सांगत विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले. जलयुक्त शिवार योजनेला स्थगिती महाविकास आघाडी सरकारने दिली होती. आता मागेल त्याला सौर कृषिपंप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दररोज ४००-५०० पंप लागतो आहे. त्यामुळे अतिशय गतीने हे काम सुरू असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
एका घरात दोन महिलांना लाभ
मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेत पाच एकर शेतीची अट काढून टाकली आहे. रहिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र यातही शिथिलता दिली आहे. एका घरात एक विवाहित आणि एक अविवाहित अशा दोनच महिलांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल. नोंदणीसाठी आता ६० दिवसांत अर्ज करता येईल. ऑगस्टमध्ये अर्ज आला तरी जुलैपासूनच निधी दिला जाईल. सेतू केंद्रांना प्रती अर्ज ५० रुपये देण्यात येत असून मध्यस्थांना कुणीही पैसे देऊ नयेत असे आवाहन त्यांनी केले.
