जाहिरातीवर कोट्यवधीची उधळपट्टी ! ज्येष्ठ पत्रकारांची मात्र हेळसांड

संभाजीनगरः राज्यातील पत्रकारासाठी शासनाने सन्मान योजना जाहीर केली मात्र याबाबत संबंधित खात्याची व शासनाची सुरुवातीपासूनच उदासिनता दिसून आली आहे. त्यामुळे पत्रकारात संताप असून नुकताच याचा अनुभव सरकारला आला. अर्थसंकल्पाची माहिती देण्यासाठी आलेल्या सरकारला पत्रकारांनी चांगलेच धारेवर धरले. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री हे पत्रकारांना माहिती देण्यासाठी आले. मुख्यमंत्र्यांनी हा अंतरिम अर्थसंकल्प सर्वच घटकांना न्याय देणारा असल्याची स्तुती सुमने उधळीत असतानाच मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे पदाधिकार्‍यांनी सर्व घटकांना न्याय मिळाल्याचे आपण सांगत आहात परंतु पत्रकारांनाच न्याय मिळालेला नाही अशी वस्तुस्थिती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांच्यासमोर मांडली. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्याय देण्याचे आश्वासन दिले. हे आश्वासन आता मुख्यमंत्री पत्रकार सन्मान योजना कमिटीची बैठक बोलावून न्याय देतात का याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

 
ऑगस्ट २३ पासूनचे अर्ज पेंडिंग

शासनाच्या अधिकृत वेबसाईडवरील माहितीनुसार राज्यात जुलै २०२३ अखेर अद्यावत यादीनुसार राज्यात केवळ १७७ जणांचे अर्ज मंजुर झालेले आहेत अंमल गंमत म्हणजे त्यातील २२ जण तर मयतच झाले आहेत. ऑगस्ट २०२३ नंतर कमिटीची बैठकच झाली नाही. हे अर्ज काही ५० पेक्षा जास्त नसतील, यांचेही अर्ज काय ते मयत झाल्यानंतर मंजुर होणार आहेत काय? अशी संतप्त भावना व्यक्त होत आहे.खरं म्हणजे शासन एस.टी. वर तसेच विविध माध्यमातून जो कोट्यवधीचा खर्च प्रचारासाठी प्रचार साहित्यासाठी खर्च कते त्याच्या नगण्य रक्कम पत्रकारांच्या या योजनेसाठी पुरेसी असताना, शासनातील अधिकारी व शासन याबाबत मात्र उदासिन असल्याचे आतापर्यंत दिसत आले आहे. या शासनाकडून मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केल्याप्रमाणे न्यायाची अपेक्षा पत्रकार व्यक्त करीत आहेत. फाईल मंजुर करताना अटी शिथील कराव्यात व शासन निर्णयाप्रमाणे दरमहा २० हजार रुपये देण्याची तरतुद करावी अशी मागणी होत आहे.

 
अ.भा. मराठी पत्रकार परिषदेची बैठकीची मागणी

अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद (रजि.) च्या वतीने अध्यक्ष एम.डी. शेख यांनी महासंचालक तसेच मुख्यमंत्री यांना एक निवेदन देवून पत्रकार सन्मान योजना कमिटीची बैठक लवकरात लवकर बोलवावी व ज्येष्ठ पत्रकारांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली आहे. दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले ओह की गेल्या ६ महिन्यात या समितीची बैठक झाली नाही. त्यामुळे समिती गठित करण्याचा हेतु सफल होत नाही. ज्यामुळे उद्देशाचा भंग होतो. शासनाचे हेतु स्वच्छ आहेत मात्र ज्येष्ठ पत्रकाराचे हेतु सफल होत नाही व त्याची अवहेलना होताना दिसत आहे. तरी सदर  समितीची बैठक अती तात्काळ घेवून पत्रकाराच्या पेन्शनच्या फायली शासन दरबारी धुळखात पडलेल्या आहेत त्या तात्काळ मंजुर कराव्यात. असे संभाजीनगरचे ज्येष्ठ पत्रकार अरुणकुमार एस. मुंदडा कळवितात.