ओबीसी बहुजन पार्टीचा जाहीरनामा : मागासवर्गीयांच्या घटनात्मक अधिकारांचे आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचे संरक्षण..., प्रकाश शेंडगेंच्या घोषणा !
Santosh Gaikwad
April 18, 2024 08:49 AM
मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी बहुजन पार्टीने मंगळवारी (१६ एप्रिल) पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशीत केला. ओबीसी नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन पक्षाचा जाहीनामा प्रसिध्द करीत, विविध घोषणा केल्या. सर्व मागासवर्गीयांच्या घटनात्मक अधिकारांचे आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचे पूर्णतः संरक्षण, कुणबी जातीचे दाखले राज्यशासनाला रद्द करायला भाग पाडणार तसेच मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करणारा अध्यादेश रद्द करायला लावणार असे प्रमुख मुद्दे जाहीरनाम्यात आहेत.
ओबीसी बहुजन पार्टीने लोकसभेच्या रिंगणात १५ उमेदवार उतरवले आहेत. यावेळी प्रकाश शेंडगे यांनी पक्षाच्या उमेदवारांची पाचवी यादी जाहीर केली. ठाण्यातून मल्लिकार्जून पुजारी तर शिरूरमधून अस्लम बागवान यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. यावेळी पत्रकार परिषदेत मल्लिकार्जून पुजारी, जे डी तांडेल, चंद्रकांत बावकर आदी मान्यवर उपस्थित होते .
मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयेाजित पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रकाश शेंडगे म्हणाले की, ओबीसी बहुजन पार्टी'चे प्रतिनिधी लोकसभेत गेल्यानंतर सत्तेत असलो किंवा नसलो तरी ओबीसी, भटके-विमुक्त, अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्यांक अशा सर्व शोषित, पिडीत, वंचित व गरीब वर्गाच्या विकासासाठी आवाज उठवतील. व त्यांचे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कटिबध्द असतील.
प्रकाश शेंडगे म्हणाले की, आनंदराज आंबेडकर यांना पक्षाने पाठींबा दिला असून, आनंदराज आंबेडकर यांना जाहीरनामा पाठविण्यात आला आहे. तसेच बाळासाहेब आंबेडकर आमच्या पाठीशी आहेत. सर्वसंपन्न विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी ओबीसी बहुजन पुरस्कृत उमेदवारांना भरघोस मतांनी विजयी करावे असे आवाहनही यावेळी शेंडगे यांनी केले.
जाहीरनाम्यातील ठळक मुद्दे :
- केंद्र शासनास जातनिहाय जनगणना करण्यास भाग पाडणार.
- सर्व मागासवर्गीयांच्या घटनात्मक अधिकारांचे आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचे पूर्णतः संरक्षण केले जाईल.
- सामाजिकदृष्ट्या प्रस्थापित वर्गाची ओबीसी आरक्षणातील असंविधानिक घुसखोरी रोखली जाईल.
- कुणबी नोंद असलेल्या प्रस्थापितांच्या सगेसोयऱ्यांना सरसकट जात प्रमाणपत्र देणारी अधिसूचनेला तीव्र विरोध करणार
- ५४ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रस्थापित वर्गाला दिले जाणारे कुणबी जातीचे दाखले राज्यशासनाला रद्द करायला लावणार.
- मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करणारा शासन निर्णय रद्द करण्यास भाग पाडणार.
- ओबीसी, भटके-विमुक्त समाजाला जाचक असलेली क्रीमी लेयरची अट रद्द करण्यासाठी संसदेत आवाज उठवणार.
- विमुक्त, घुमंतु आदिवासी समाजासाठीच्या इदाते कमिशनच्या शिफारशी लागू कराव्यात यासाठी प्रयत्न करणार.
- खाजगी उद्योग व्यवसायात आरक्षणाचे धोरण लागू करण्यासाठी केंद्र शासनावर दबाव टाकणार
- शिक्षणावरील आर्थिक तरतूद दुप्पट करुन अंगणवाडी ते पदवीपर्यंत मोफत, गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणार
- ओबीसी, भटके-विमुक्त, एससी व एसटी वर्गासाठी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी करण्यात येईल.
- जातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ट्रॉसिटी कायद्याची व्याप्ती वाढवून ओबीसी व भटके-विमुक्तांसाठी लागू होण्यासाठी प्रयत्न करणार
- भ्रष्टाचार व महागाईला आळा घालण्यासाठी कडक धोरण राबविले जाईल.