केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या गैरवापरासंदर्भात विरोधकांना सुप्रिम कोर्टात दणका

Santosh sakpal April 05, 2023 05:48 PM

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करीत असून विरोधकांना छळण्यासाठी ते या यंत्रणा राबवत आहेत, असा आरोप करणारी याचिका देशातील १४ विरोधी पक्षांनी सुप्रिम कोर्टात दाखल केली असता, कोर्टाने या याचिकेची दखल घेण्यास नकार दिल्यामुळे विरोधकांना दणका बसला आहे. 

   विरोधी पक्षांच्या वतीने अ‍ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, ईडी आणि सीबीआय यांनी २०१४ पासून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यानंतर हे घडले आहे. 

   गेल्या काही दशकांच्या तुलनेत गेल्या ७ वर्षात ईडीने दाखल केलेल्या खटल्यांची संख्या ६ पटीने वाढली आहे. पण गुन्हे सिद्ध झाल्याची टक्केवारी मात्र केवळ २३ टक्के आहे. ईडी आणि सीबीआयचे ९५ टक्के खटले हे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर असून हे सूडाचे राजकारण असल्याचे सिद्ध होते, असा दावा सिंघवी यांनी याचिकेत केला होता. 

   तथापि, भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी या याचिकेच्या वैधतेबाबत आणि योग्यतेबाबत शंका उपस्थित केली. आपण विरोधी पक्ष नेत्यांना तपासापासून आणि खटल्यापासून संरक्षण मिळावे अशी मागणी करीत आहात का? तसेच त्यांना नागरीक म्हणून विशेष अधिकार आहेत का? असा सवाल न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला. 

   त्यावर आपण अशाप्रकारचे संरक्षण मागत नसून कायद्याचा वापर न्याय्य आणि निष्पक्षपातीपणे व्हावा अशी आमची मागणी आहे. ते पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकार आपल्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर करीत असून विरोधी पक्ष दुबळे करण्याचा त्यांचा हेतू आहे. लोकशाहीत कायद्याच्या राज्यात हे योग्य नाही.  

   त्यानंतर अ‍ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी विरोधी पक्षांच्या वतीने दाखल केलेली याचिका मागे घेतली.